जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कार्यालयों में लॉग बुक का संबधित पदाधिकारी नियमित रूप से जाँच करे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय से संचिकाओं को प्रस्तुत नही करने वाले सहायकों पर करवाई करे। उन्होंने कहा कि सभी *शाखा के वरीय पदाधिकारी अपने संबंधित शाखा का नियमित जांच करे साथ ही लॉग बुक सहित सभी महत्वपूर्ण पंजीयों के संधारण पर पूरा ध्यान दें।* मुख्यमंत्री जनता दरबार एवं जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों की निष्पादन की समीक्षा के क्रम में पुलिस, राजस्व,शिक्षा एवं आईसीडीएस में सबसे अधिक आवेदन लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय से निष्पादन करना सुनिश्चित करें । *उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि साप्ताहिक समीक्षा बैठक का परिणाम नजर आनी चाहिए एवं लंबित मामलों को हर हाल में* *शून्य करें। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी नियमित रूप से लॉग बुक,सूचना केअधिकार पंजी, सहित सभी महत्वपूर्ण पंजियो का नियमित से निरीक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि ससमय मामलों का निष्पादन हो सके। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य करे । इसमें थोड़ी भी शिथिलता या लापरवाही बरदाश्त नही की जाएगी। समीक्षा के क्रम में सिडब्लूजेसी में शिक्षा विभाग में 32 एवं भूअर्जन विभाग में 11 सबसे अधिक मामले लंबित, पाए गए। जिलाधिकारी इस पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए एक सप्ताह के अंदर प्रगति लाने का निर्देश दिया। उक्त बैठक में प्रभारी डीडीसी नीरज कुमार, नगर आयुक्त अनिल चौधरी,एडीएम आपदा संतोष कुमार,डीपीआरओ परिमल कुमार,एडीसी मयंक सिंह,सुजीत वर्णवाल,शशि कुमार,निशांत कुमार, निर्देशक डीआरडीए,जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरण,,जिला शिक्षा पदाधिकारी,जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें