इस मामले में इन अभियुक्तों ने एन.आई.के विशेष अदालत में जमानत हेतू अपनी याचिका दायर की थी जिसे न्यायालय ने पिछले वर्ष अस्वीकार कर दिया था, जिसे पटना उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर चुनौती दी गयी थी। उक्त अपीलों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह पाया कि यद्यपि अभियोजन पक्ष ने अपने आरोप पत्र में यह आरोप लगाया था कि अभियुक्तों ने अलग अलग समय पर संदेहास्पद लेनदेन किया है, परंतु आरोपपत्र में कहीं भी इन अभियुक्तों के द्वारा पी.एफ.आई. संस्था के खाते में न तो पैसे भेजने का और न ही पी. एफ. आई. के खाते से पैसे लेने से संबंधित कोई सबूत नही है, तथा किस समयावधि में इन अभियुक्तों ने दुबई स्थित सज्जाद आलम से फंड इकट्ठा कर भारत में भेजा इस संबंध में भी आरोपत्र में अस्पष्ट अभिकथन किया गया है। न्यायालय ने यह भी पाया कि इन अभियुक्तों का पी.एफ.आई. पर प्रतिबंध लागू होने के बाद का किसी मीटिंग में भाग लेने का कोई सबूत नही है, तथा प्रतिबंध के बाद पी.एफ.आई. के खाते में गैरकानूनी गतिविधि को संचालित करने के उद्देश्य से कोई नकदी जमा किया हो। न्यायालय ने इस बात को भी जमानत देने का आधार बनाया कि इस मामले में अन्य दो अभियुक्त जलालुद्दीन खान एवं अतहर परवेज का जमानत माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हो चुका है तथाएक अन्य अभियुक्त नूरुद्दीन जंगी उर्फ एडवोकेट नूरुद्दीन जंगी का जमानत पटना उच्च न्यायालय से हो चुका है, तथा ये छःआरोपी 2 वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद है तथा नीचली अदालत में ट्रायल अभी वर्षों तक चलने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में संवैधानिक न्यायालय को व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुये, गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम की धारा 43डी के प्रावधान के बावजूद भी जमानत दी जा सकती है। अंततः न्यायालय ने यह माना कि इस संदर्भ में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य यह मत धारित करने हेतू काफी नही है कि, अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध सत्य मानने हेतू युक्तियुक्त आधार है। मामले में 5 अभियुक्तों के तरफ से अधिवक्ता कुंदन कुमार ओझा एवं एक अभियुक्त अरमान मलिक की तरफ से अधिवक्ता अशर मुस्तफा से अपना पक्ष रखा तथा, एन.आई.ए. की तरफ से ए.एस.जी. कृष्णनंदन सिंह ने पक्ष रखा था।
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