पटना : 5 करोड़ लोग ₹40 रोज और 4 करोड़ लोग ₹67 रोज पर जिंदा

पटना, (आलोक कुमार). बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है राजेश राम.उनका कहना है कि बिहार में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं.यहां पर आकर प्रधानमंत्री अपनी आवाज को भारी भरकम रखते हैं.ऐसा कर  अगले झूठ की तैयारी कर रखते हैं.उन्होंने कहा कि बिहार में आकंठ गरीबी है. 5 करोड़ लोग ₹40 रोज और 4 करोड़ लोग ₹67 रोज पर जिंदा हैं. बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने पीएम मोदी  और सीएम नीतीश कुमार के मधुबनी में मिलन को बिहार के सरोकारों को जोड़कर सवाल किया है कि देश में जातिगत जनगणना से इंकार क्यों किया गया ? बिहार के जातिगत सर्वे का झूठ जनता को क्यों परोसा गया ? न आरक्षण का लाभ दिया, न ही गरीब परिवारों को दो-दो लाख रुपये दिए. कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू जब बिहार सरकार में साथ में थे, तब बिहार में जातिगत सर्वे कराया गया था, जिसमें आरक्षण का लाभ देने और गरीब परिवारों को दो-दो लाख रुपये  देने पर सहमति थी.जेडीयू जैसे ही बीजेपी के साथ गई, तो आरक्षण पर वार हुआ और गरीबों को दो-दो लाख रुपये देने से इंकार हुआ.

बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का मानना है कि जेडीयू और भाजपा सरकार ने बिहार को आकंठ गरीबी में धकेल दिया है. बिहार की जेडीयू सरकार ने दिखाए जा रहे हैं कास्ट वाइज सोशियो इकोनॉमिक रिपोर्ट 07.11.2023 को प्रकाशित की. इस रिपोर्ट में बिहार के आकंठ गरीबी में डूबे होने के प्रमाण सामने आए.बिहार में 94.42 लाख से अधिक परिवार 200 रुपये प्रतिदिन या उससे भी कम आय पर गुजारा कर रहे हैं.रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 2,76,68,930 परिवार हैं. इनमें से 94.42 लाख परिवारों (34.13 प्रतिशत) की सभी स्रोतों से कुल मासिक आय या तो 6,000 रुपये या उससे कम है.इसका मतलब है कि ये परिवार प्रतिदिन केवल 200 रुपये या उससे कम कमा रहे हैं. राज्य में अन्य 81.91 लाख परिवारों (29.61 प्रतिशत) की मासिक आय 6,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच है.अर्थात लगभग 5 करोड़ लोग 40 रुपये रोज पर और 4 करोड़ लोग 67 रुपये रोज पर जिंदा हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि बिहार के 13.83 करोड़ लोगों में से 8.82 करोड़ लोग यानी लगभग 64 प्रतिशत लोगों की आर्थिक स्थिति इस कदर बदहाल कर दी गई है. बदहाल पंचायती राज का जश्न मनाने पीएम मोदी जी आए थे.मोदी सरकार ने पंचायती राज मंत्रालय का बजट 2024-25 में मात्र 1133.67 करोड़ रुपये रखा था.जिसमें से 31 दिसंबर 2024 तक मात्र 559 करोड़ रुपये खर्च किया गया.इस मंत्रालय में सबसे अधिक पैसा मात्र दो योजनाओं में दिया जाता है - 1) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2) इंसेंटिवाइजेशन ऑफ पंचायत.

1. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में 2024-25 में बिहार को एक भी रुपया नहीं दिया गया. बिहार में 8054 ग्राम पंचायतें है, जिनमें से 6607 के पास अपना भवन तक नहीं है.केंद्र ने 2024-25 में मात्र 136 पंचायत भवनों की स्वीकृति दी और बिहार सरकार ने इस दौरान भवन बनाए जीरो.

2. इंसेंटिवाइजेशन ऑफ पंचायत - इस योजना में जीरो रुपए दिए गए.यह योजना बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायती राज में काम करने वाले राज्यों को दिया जाता है. इस योजना में 7 अवार्ड दिए जाते हैं. राज्य सरकार का काम इतना बदतर रहा कि बिहार को एक भी अवार्ड नहीं मिला, इसलिए इस मद में बिहार को केंद्र सरकार ने एक भी पैसा नहीं दिया.

जेडीयू-भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के साथ खिलवाड़ किया है.प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बिहार को मात्र 1,20,000 रुपये प्रति आवास दिया जाता है, जिसमें से 60 प्रतिशत केंद्र का हिस्सा होता है और 40 प्रतिशत राज्य का.अर्थात केंद्र मात्र 70-72 हजार रुपये देता है.वहीं पार्लियामेंट्री कमेटी ने केंद्र को सिफारिश की थी कि इतनी महंगाई में इतने कम पैसो में घर बनाना संभव नहीं है. जब कमेटी ने सरकार से पूछा कि प्रति यूनिट असिस्टेंस बढ़ाने पर आपने क्या किया, तो सरकार ने जवाब दिया कि केंद्रीय केबिनेट ने 09-08-2024 को प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना को पाँच सालों के लिए बढ़ा दिया. मगर उसमें प्रावधान 1,20,000 रुपये ही रखा है. बिहार में तो पीएम आवास के लिए 20 से 30 हजार रुपये रिश्वत ली जाती है.

मिथिला मधुबनी की साख मखाना उद्योग पर संकट में है.

अमेरिकी आयातक अब बिहार के मखाना निर्यातकों पर 27 प्रतिशत तक कीमत कम करने का दबाव बना रहे हैं, ताकि 27 प्रतिशत टैरिफ बढ़ोतरी के बावजूद वहाँ के उपभोक्ताओं को पुरानी दरों पर ही मखाना मिले.यह भारतीय निर्यातकों के लिए व्यवहारिक नहीं होगा.पहले अमेरिका में मखाना पर 3.5 प्रतिशत टैरिफ था, जो अब बढ़कर 30.5 प्रतिशत हो जाएगा क्योंकि अमेरिका ने 27 प्रतिशत टैक्स की घोषणा की है.राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाई टैरिफ पर 90 दिनों के लिए रोक लगाई है, जो 9 जुलाई को समाप्त हो रही है.बिहार के किसान देश का 85 प्रतिशत मखाना पैदा करते हैं.भारत ने पिछले साल बिहार में उत्पादित लगभग 600 टन मखाना अमेरिका को निर्यात किया था.इसी प्रकार, मिथिला के सिल्क और कॉटन की मधुबनी प्रिंट के कपड़े मधुबनी पेंटिंग, मसाले, लीची इत्यादि के एक्सपोर्ट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं.मोदी जी बिहार को बताइए कि क्या आपने अमेरिका से बिहार के खिलाफ हो रहे इस अन्याय पर बात की. इस समय बिहार के चप्पे-चप्पे को जेडीयू-भाजपा सरकार ने रक्तरंजित कर दिया है.बिहार में रोज 953 अपराध हो रहे हैं, 8 हत्याएं, 33 अपहरण, 136 जघन्य अपराध हो रहे हैं.गैंगवॉर से बिहार थर्राया हुआ है.भर्ती और प्रवेश परीक्षा घोटाले से बिहार के युवाओं का भविष्य बेचा जा रहा है.

जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं से समूचा देश चिंतित है.

2014 से अब तक 3982 आतंकी घटनाएं हुई हैं, जिनमें 413 आम लोगों की हत्याएं हुई हैं और 630 सुरक्षा बल के लोग मारे गए हैं. यह समूचे देश के लिए चिंता का विषय है. देश एकजुटता के साथ आतंकवाद से लड़ाई लड़ेगा.केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वो मृतक परिवारों के परिजनों को हर संभव मदद करें.घायलों का उचित से उचित इलाज कराएं.मृतकों के परिवारों को भगवान संबल प्रदान करें.