- देश अब वक्फ और पहलगाम को देख रहा है एकता और न्याय के व्यापक नजरिए से, हिमांशी नरवाल पर संघी ट्रॉलिंग निंदनीय, नेहा सिंह राठौड़ व प्रो. माद्री काकोटी पर दर्ज मुकदमे वापस हों
- माले व इंसाफ मंच के आह्वान पर राज्यव्यापी विरोध दिवस का आयोजन,पटना में जीपीओ गोलबंर पर प्रतिरोध सभा, पहलगाम में मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि
मौके पर अभ्युदय, मोहन प्रसाद, जयप्रकाश पासवान, माधुरी गुप्ता, अनय मेहता, शंभूनाथ मेहता, राखी मेहता, संजय यादव, विनय कुमार, पुनीत पाठक, अनुराधा सिंह, रामलखन चौधरी, प्रमोद यादव, गौतम घोष मुजफ्फर आलम, शहजादे आलम आदि उपस्थित थे. पटना के अलावा जहानाबाद, सुपौल, नवादा, छपरा, मधुबनी, बेगूसराय, सिवान, अरवल, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, गया, समस्तीपुर, आरा आदि सेंटरों पर विरोध दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए. अपने संबोधन में महबूब आलम ने कहा कि वक्फ के सवाल पर भाजपा दोहरी चाल चल रही है - एक ओर मुस्लिमों के संवैधानिक अधिकारों को कानूनी रूप से खत्म कर रही है तथा दूसरी ओर, इस कानूनी घेरेबंदी के जरिए उनके खिलाफ जारी नफरत और हिंसा को वैध ठहराने तथा देश के अंदर मुस्लिम समुदाय को दोयम दर्जे का नागरिक बना देने की साजिश कर रही है.
उन्होंने आगे कहा कि सरकार पहलगाम आतंकी घटना को भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के औजार की तरह इस्तेमाल कर रही है. आतंकी हमले में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत के बाद उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल को संघी ट्रॉल निशाना बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को न टारगेट करने की अपील की थी. इसके साथ ही लोकगायिका नेहा सिंह राठौड़ और प्रो. माद्री काकोटी पर सिर्फ सवाल पूछने के लिए मुकदमा दर्ज करना सरकार की डरी और दमनकारी मानसिकता को ही दर्शाता है. विधायक गोपाल रविदास ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून सिर्फ मुस्लिम समुदाय पर हमला नहीं है, बल्कि संविधान पर हमला है. यह उसी तरह का हमला है जैसे दलित-आदिवासी, किसान-मजदूर और सभी नागरिकों के अधिकारों पर हमले हो रहे हैं. जब किसी एक समुदाय पर हमला होता है तो पूरे देश पर हमला होता है. यह पूरे देश को कमजोर करने की कोशिश है. लेकिन, अब देश ऐसी घटनाओं कोे हिंदू-मुस्लिम नहीं, बल्कि न्याय और एकता के व्यापक नजरिए से देखने लगा है. सभी लोग इस फासीवादी सरकार के खिलाफ एकताबद्ध हो रहे हैं. उन्होंने वक्फ कानून को तुरंत वापस लेने तथा सांप्रदायिक उन्माद, मुस्लिम विरोधी माहौल व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हो रहे हमलों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की. साथ ही, देश व बिहार की जनता से सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की अपील की. उन्होंने यह भी कहा कि जाति गणना की घोषणा काफी नहीं है. सरकार इसकी तिथि की घोषणा करे. पहले से ही इस मामले में बहुत विलंब हो चुका है.
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