ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया कि स्थानीय निकाय के अध्यापकों का संविलियन किया जा चुका है,उसी तज्र्र पर ग्राम पंचायत सचिवों का भी विभाग में संविलियन किया जाए। पंचायत सचिवों को समय वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया गया है लेकिन विस्तृत दिशा निर्देश जारी न होने के उपरोक्त लाभ से सचिव वंचित हैं। पंचायत सचिव प्रतिदिन निर्माण कार्यो एवं योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए सतत भ्रमण पर रहते हैं। ऐसी स्थिति में विशेष यात्रा भत्ता 250 के स्थान पर 2500 प्रतिमाह किया जाए। सचिव ग्राम पंचायत से अन्य जनपद की ग्राम पंचायत में पदस्थ होकर मकान किराए से लेकर अपनी सेवाएं दे रहे है, शासकीय कर्मचारियों की भांति गृह भाड़ा भत्ता दिए जाना चाहिए। विभाग द्वारा निर्देश के बावजूद 1 तारीख को वेतन भुगतान नहीं किया जाता है। तीन-तीन माह में वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है, शासकीय कर्मचारी की तरह ग्लोबल बजट से वेतन भुगतान करवाने किया जाए। ग्राम पंचायत सचिवों को 5 लाख का दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाए। सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के समान अवकाश का लाभ पंचायत सचिव को दिए जाने संबंधी असाधारण राजपत्र का अंतिम प्रकाशन किया जाएं। ग्रेच्युटी एवं अर्जित अवकाश का नगदी करण, सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी एवं अजिज़्त अवकाश का नगदीकरण देने निर्देश दिए जाने चाहिए। ज्ञापन देने समय सुरेश कुमार विश्वकमाज़्, पूनम चंद्र तिवारी, ओम प्रकाश शमाज़्, महेश राठौर, धमे्र्रन्द्र पाठक, खुमान सिंह, जियालाल, मुकेश सेन, विष्णु हरव्यासी, मनीष गुप्ता, घनश्याम मेवाड़ा, दिलीप सिंह, विक्रम ठाकुर, मांगीलाल ठाकुर, राधेश्याम चंद्रवंशी, जगदीश जाट आदि सचिव उपस्थित रहे।
सीहोर। सोमवार को जिले भर के पंचायत सचिव विधायक कार्यालय पहुंचे। सचिवों ने विधायक सुदेश राय की अनुपस्थिति में विधायक प्रतिनिधि युवा भाजपा नेता राजकुमार जायसवाल रिंकु को मप्र पंचायत सचिव संगठन जिला अध्यक्ष विजय त्यागी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम तेरह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया। भाजपा नेता राजकुमार जायसवाल रिंकु ने कहा कि सचिवों की मांगे जायज है ज्ञापन को आगामी कार्रवाही के लिए विधायक जी की अनुशंसा के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय प्रेषित किया जाएगा।

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