- नीतीश सरकार ने पत्रकारों की सुध ली, 15 हजार की पेंशन का ऐलान, लेकिन सवाल ये कि काशी और यूपी के कलमकार कब तक इंतजार करें?
पत्रकार लोकतंत्र के प्रहरी, लेकिन स्वयं असुरक्षित
पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। खासकर उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता परंपरा देश में सबसे सशक्त मानी जाती है। वे सत्ता, व्यवस्था और समाज के बीच सेतु बनकर न केवल सूचनाएं देते हैं, बल्कि जनहित के लिए जोखिम उठाते हैं, दबाव सहते हैं और कभी-कभी जान भी गंवाते हैं। बावजूद इसके, बुज़ुर्ग हो चुके या दिवंगत पत्रकारों के परिवारों के लिए न सामाजिक सुरक्षा है, न कोई सुनिश्चित पेंशन योजना। वाराणसी जैसे शहर में अनेक वरिष्ठ पत्रकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पत्रकार, ग्रामीण संवाददाता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि हैं, जो वृद्धावस्था में आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। जब हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और अब बिहार जैसे राज्य पत्रकारों के लिए पेंशन, आवास, और चिकित्सा योजनाएं संचालित कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश क्यों पीछे?
काशी के पत्रकारों का दर्द कौन सुनेगा?
वाराणसी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “भारत की आत्मा“ कहा है, वहां के पत्रकारों की स्थिति विडंबना से भरी है। यहां शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने दशकों तक अपनी सेवा दी, लेकिन आज न पेंशन है, न चिकित्सा सुविधा, न ही कोई सरकारी सहारा। काशी पत्रकार संघ, गोरखपुर प्रेस क्लब, बलिया-बस्ती के वरिष्ठ पत्रकारों ने बार-बार सरकार से आग्रह किया, लेकिन अब तक नीतिगत निर्णय का इंतजार है।
अब निर्णय की घड़ी है
उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘एक जिला एक उत्पाद’, ’मिशन शक्ति’, ‘नया नगर विकास’ जैसे कई नवाचार किए हैं। क्या अब वक्त नहीं है कि ‘एक पत्रकार एक सम्मान’ योजना पर भी विचार किया जाए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भी अपने गृहक्षेत्र गोरखपुर और काशी जैसे सांस्कृतिक-राजनीतिक केंद्रों में वरिष्ठ पत्रकारों के लिए सम्मान पेंशन योजना, पत्रकार आवास, निःशुल्क चिकित्सा बीमा योजना और आकस्मिक सहायता कोष की घोषणा करें।
ये हैं बिहार सरकार की नई घोषणाएं :
वरिष्ठ पत्रकारों को अब ₹15,000 प्रति माह की सम्मान पेंशन
मृतक पत्रकार के आश्रित को ₹10,000 प्रति माह पेंशन
पति/पत्नी को ₹3,000 की जगह ₹10,000 प्रति माह
योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा व सामाजिक संरक्षण पर भी काम जारी
क्या कहते हैं वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार
वरिष्ठ पत्रकार पदमपति शर्मा केपीएस के पूर्व अध्यक्ष योगेश गुप्ता प्रेस क्लब के अध्यक्ष चंदन रुपानी प्रेस क्लब के अध्यक्ष चंदन रुपानी आदि केपीएस के पूर्व अध्यक्ष योगेश गुप्ता आदि का कहना है, बिहार सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार को पत्रकारों के लिए विशेष पेंशन और स्वास्थ्य बीमा योजना पर ध्यान देना चाहिए। काशी पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष अत्री भारद्वाज ने कहा, हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। अब जरूरत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे संज्ञान लेने की। सीनियर पत्रकार सुरेश गांधी का कहना है कि बिहार की यह पहल न केवल सराहनीय है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक प्रेरणा भी है। जिस राज्य में पत्रकारों ने आजादी से लेकर आज तक सबसे सशक्त भूमिका निभाई, वहीं वे सम्मान और सुरक्षा के मोर्चे पर उपेक्षित क्यों रहें? अब वक्त है कि काशी से लखनऊ तक कलम के सिपाही भी सामाजिक सुरक्षा के हकदार बनें।
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