‘हक दो – वादा निभाओ’ अभियान के तहत संगठन ने राज्यभर में धारावाहिक आंदोलनों की शुरुआत की, गरीबों के आय प्रमाण पत्र बनवाने की लड़ाई लड़ी, और वास-अधिकार व भूमिहीनों के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर सदन से लेकर सड़क तक लगातार संघर्ष किया. लेकिन इन तमाम आंदोलनों और प्रयासों को प्रशांत किशोर पूरी तरह नजरअंदाज़ कर रहे हैं. नेताओं ने आगे कहा कि पहले तो प्रशांत किशोर कहते थे कि आंदोलन से कुछ नहीं होता, और अब जब अचानक उनकी नींद खुली है, तो कम से कम उन्हें अपना होमवर्क कर लेना चाहिए था. बिहार और यहां के जनसंघर्षों की गहराई को समझे बिना बयान देना उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाता है. अंत में उन्होंने सवाल उठाया कि आज जब बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है और लाखों गरीबों व प्रवासी मजदूरों के वोट के अधिकार पर संकट खड़ा हो गया है, उस पर प्रशांत किशोर चुप क्यों हैं? क्या यह चुप्पी उनके राजनीतिक चरित्र को उजागर नहीं करती?
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