बिहार की सियासत एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। अक्टूबर - नवंबर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे का राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है। इस बार एनडीए ने चुनावी जंग के लिए जो दोधारी रणनीति गढ़ी है, उसने विपक्ष की राह कठिन कर दी है। एक ओर राष्ट्रवाद की तेज़ हवा, दूसरी ओर जातीय संतुलन का सधा हुआ समीकरण के बीच वोट चोरी, बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को उलट - पलट दिए है. बाजी किसके हाथ लगेगी, ये तो वक्त बतायेगा. लेकिन इतिहास गवाह है जनता नारों से प्रभावित होती है, लेकिन बार-बार एक ही सुर में “चोरी-चोरी” की रट अंततः उसे उबाती है। राजीव गांधी इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। राहुल गांधी यदि उसी रणनीति पर टिके रहे तो उन्हें भी वही परिणाम भुगतना पड़ सकता है। मतदाता आज आरोपों से ज़्यादा समाधान चाहता है। यदि विपक्ष ठोस एजेंडा और विश्वसनीय चेहरा नहीं देगा तो जनता फिर “चोर-चौकीदार” की राजनीति को तिलांजलि देगी. यह अलग बात है कि राहुल गांधी का ‘वोट चोरी’ आरोप बिहार चुनावी माहौल को गरम जरूर कर रहा है, पर यह अकेले परिणाम तय करने वाला नहीं दिखता। यह मुद्दा उन सीटों पर असर डाल सकता है जहां मुकाबला बेहद करीबी हो और मतदाता सूची की गड़बड़ियों से वास्तविक वोटिंग प्रभावित हो। बड़े पैमाने पर जनता अब भी रोज़मर्रा की समस्याओं को प्राथमिकता दे रही है। आने वाले हफ्तों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष इस बहस को ठोस सबूतों और जन-आंदोलन का रूप दे पाता है, या यह मुद्दा सिर्फ चुनावी बयानबाज़ी तक सीमित रह जाएगा
राष्ट्रवाद और जातीय संतुलन
बोफोर्स और राजीव गांधी की पराजय
साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद करुणा और सहानुभूति व करुणा की लहर में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। राजीव गांधी 400 से अधिक सीटों के साथ प्रधानमंत्री बने। परंतु यह विजय अधिक समय तक टिक न सकी। 1987 में बोफोर्स तोप सौदे में रिश्वतखोरी के आरोपों ने कांग्रेस की छवि धूमिल कर दी। उसी दौर में नारा गूंजाकृ“गली-गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है।” इस नारे ने जनता के मन में गहरी चोट की और विपक्ष ने इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूर्व वित्त मंत्री वी.पी. सिंह कांग्रेस से अलग होकर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के ध्वजवाहक बने। जॉर्ज फर्नांडीस, चंद्रशेखर, देवीलाल और अन्य नेताओं ने मिलकर जनता दल का गठन किया और विपक्ष को एकजुट किया। परिणामस्वरूप 1989 में राजीव गांधी को पराजय का सामना करना पड़ा और वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री बने।
फर्क क्या है 1989 और 2024-25 में?
1989 में विपक्ष के पास वी.पी. सिंह जैसा चेहरा था, जिसने खुद राजीव गांधी की सरकार में रहते हुए ईमानदार छवि बनाई। उनके साथ जॉर्ज फर्नांडीस जैसे जुझारू नेता और देवीलाल जैसे किसान नेता भी खड़े थे। जनता दल ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को ठोस वैकल्पिक राजनीति से जोड़ा। देवीलाल, चंद्रशेखर, अजीत सिंह जैसे नेताओं ने जनता दल को मजबूत किया। नतीजा यह हुआ कि 1989 के आम चुनाव में, कांग्रेस : 197 सीट (1984 की 404 से सीधी गिरावट), जनता दल : 143 सीट, बीजेपी : 85 सीट (रामजन्मभूमि आंदोलन की पृष्ठभूमि में), वाम दल : 52 सीट. कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता से बाहर हो गई। वी.पी. सिंह जनता दल के प्रधानमंत्री बने और राजीव गांधी विपक्ष में बैठने को मजबूर हुए। लेकिन आज विपक्ष का गठजोड़ इतना मजबूत नहीं दिखता। राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोप तो लगाते हैं, परंतु न तो उनके पास ठोस वैकल्पिक आर्थिक-राजनीतिक दृष्टि है और न ही विपक्ष का कोई साझा नेतृत्व। यही वजह है कि बार-बार “चोरी” की दुहाई जनता को खोखली लगती है।
जनता का मूड और आगे की राह
भारतीय मतदाता भावुक तो होता है, लेकिन बार-बार नकारात्मक प्रचार से ऊब जाता है। जनता को आज रोजगार, विकास, महंगाई और सुरक्षा के मुद्दों पर ठोस जवाब चाहिए। केवल आरोपों की झड़ी शायद ही जनता को आकर्षित करे। अब सवाल यही है कि राहुल गांधी अपने पिता के दौर की पराजय से सबक लेंगे या नहीं। क्या वे केवल “चोर” का शोर मचाते रहेंगे, या फिर वी.पी. सिंह और जॉर्ज फर्नांडीस की तरह भ्रष्टाचार-विरोधी मुद्दे को ठोस विकल्प और सकारात्मक राजनीति से जोड़ पाएंगे? यदि ऐसा नहीं हुआ तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है, और जनता फिर “चोरी-चोरी” की दुहाई को तिलांजलि दे सकती है।
बिहार चुनाव से पहले ‘वोट चोरी’ का असर?
बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही मतदाता सूची की समीक्षा (स्पेशन इंटेंसिव रिविजन - एसआईआर) ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महागठबंधन के सहयोगी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इस प्रक्रिया के नाम पर बड़े पैमाने पर “वोट चोरी” हो रही है। उनका कहना है कि लाखों मतदाताओं के नाम बिना वजह हटा दिये गये हैं, जिससे लोकतांत्रिक अधिकारों पर आघात हुआ है। बता दें, चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने के लिए राज्य-व्यापी पुनरीक्षण का आदेश दिया था। उद्देश्य था, डुप्लीकेट नामों को हटाना और नए योग्य मतदाताओं को शामिल करना। लेकिन कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि यह प्रक्रिया “संस्थागत वोट चोरी” में बदल गई। राहुल गांधी ने अपनी ‘वोटर अधिकार यात्रा’ में इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बताते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नाम हटाने-जोड़ने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, ड्राफ्ट रोल सार्वजनिक है और सुधार के लिए पर्याप्त समय दिया गया है।
आंकड़े और सर्वे क्या कहते हैं
चुनाव आयोग को 7.24 करोड़ से अधिक मतदाताओं के जवाब मिले हैं, लेकिन शुरुआती आकलन में लगभग 65 लाख नाम हटने की संभावना बताई गई। एक छोटे सर्वे में करीब आधे लोगों ने ही संपूर्ण फ़ॉर्म भरा था, शेष को प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं थी। कई वैध मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से गायब मिले। ये तथ्य संकेत देते हैं कि लोगों में भ्रम और असंतोष है, पर अब तक ऐसा कोई ठोस राज्य-व्यापी सर्वे उपलब्ध नहीं है जो बताए कि ‘वोट चोरी’ मतदाताओं की पहली प्राथमिकता बन चुकी है। बेरोज़गारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे मसले अब भी सबसे अहम हैं। कई मतदाता मतदाता-सूची की जटिलताओं से परेशान तो हैं, परंतु यह उनकी वोटिंग पसंद का एकमात्र कारण नहीं दिखता।
राजनीतिक असर की संभावनाएं
1. जागरूकता और दबाव : इस बहस ने मतदाता अधिकारों पर राज्य-भर में नई चर्चा छेड़ दी है। चुनाव आयोग पर पारदर्शिता बढ़ाने का दबाव है।
2. स्थानीय प्रभाव : जिन इलाकों में नाम हटने की शिकायतें अधिक हैं, वहाँ विपक्ष को कुछ सहानुभूति मिल सकती है।
3. मुद्दों की बहुलता : विकास, रोज़गार और कानून-व्यवस्था जैसे प्रश्न अभी भी निर्णायक रहेंगे; केवल ‘वोट चोरी’ चुनाव का एजेंडा तय नहीं कर पाएगी।
सुरेश गांधी
वरिष्ठ पत्रकार
वाराणसी
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