रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष बताते हैं कि:
सरकारें अब 2035 तक कोयले और 2050 तक गैस उत्पादन और भी बढ़ाने की तैयारी में हैं।
तेल उत्पादन की योजनाएँ भी लगातार बढ़ रही हैं।
अगर पेरिस समझौते का लक्ष्य पाना है तो अब बहुत तेज़ी से और बड़े पैमाने पर फॉसिल फ्यूल उत्पादन घटाना होगा। वरना अरबों डॉलर की पब्लिक फंडिंग ऐसे प्रोजेक्ट्स पर बर्बाद होगी जो आगे चलकर बेकार (stranded assets) साबित होंगे। रिपोर्ट में 20 बड़े फॉसिल फ्यूल उत्पादक देशों का भी आकलन किया गया है, जिनमें भारत, अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील शामिल हैं। इनमें से 17 देश 2030 तक कम-से-कम एक फॉसिल फ्यूल का उत्पादन और बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। अच्छी बात ये है कि 6 देशों ने अब ऐसी नीतियाँ बनानी शुरू कर दी हैं जो उनके राष्ट्रीय और वैश्विक नेट-जीरो लक्ष्यों से मेल खाती हैं। रिपोर्ट की सह-लेखिका एमिली घोष कहती हैं, “1.5 डिग्री लक्ष्य बचाने के लिए सरकारों को तुरंत कदम उठाने होंगे—कोयला, तेल और गैस में निवेश घटाकर नवीकरणीय ऊर्जा, डिमांड मैनेजमेंट और न्यायपूर्ण ट्रांज़िशन की ओर पैसा लगाना होगा। वरना हालात और खराब होंगे, और सबसे ज़्यादा असर गरीब और कमजोर आबादी पर पड़ेगा।” पूर्व UNFCCC प्रमुख क्रिस्टियाना फिगेरेस ने भी चेतावनी दी है कि ये रिपोर्ट एक अलार्म बेल है। उन्होंने कहा, “रिन्यूएबल्स का दौर तय है, लेकिन हमें तुरंत हिम्मत और एकजुटता दिखाकर ट्रांज़िशन को तेज़ करना होगा।” साफ है, दुनिया को अब आधे-अधूरे वादों से आगे बढ़कर हकीकत में फॉसिल फ्यूल से बाहर निकलने की प्लानिंग करनी होगी। वरना पेरिस समझौते की 1.5 डिग्री की सीमा सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाएगी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें