- रिटायर्ड जज नारीमन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका का विरोध
सीहोर। आदिवासियों अनुसूचित जाति जन जाति वर्ग के लोगों ने ईसाई मिशनरी इस्लामिक संगठनों के द्वारा क्षेत्र में कराए जा रहे धर्मांतरण और रिटायर जज नारीमन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई धर्मांतरम रोकथाम विरोधी कानूनों को हटाने की याचिका को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रांतीय पदाधिकारी जगदीश कुशवाहा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और समग्र आदिवासी समाज अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के नागरिकों के द्वारा गुरुवार को इछावर एसडीएम को ज्ञापन सोपा गया है।विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रांतीय पदाधिकारी जगदीश कुशवाहा ने बताया कि रिटायर्ड जज नारीमन जो स्वयं ईसाई है। ईसाई संगठनों के साथ इसके द्वारा सितम्बर माह में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। जिसमें यह माँग की गई है कि भारत के जिन राज्यों में धर्मान्तरण रोकने के लिये धर्म स्वातन्त्र अधिनियम के तहत कानून बनाये गये है उन्हें निरस्त किया जाये और सुप्रीम कोर्ट द्वारा तत्काल सुनवाई करते हुये नोटिस जारी कर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग,राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को दिये गये लेकिन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस नहीं दिये गये जबकि ईसाई मिशनरियों द्वारा एवं इस्लामिक जेहादी संगठनों द्वारा सर्वाधिक धर्मान्तरण अनुसूचित जनजाति समाज एवं अनुसूचित जाति समाज का किया जा रहा है।
कुशवाहा ने बताया कि जिसका साक्षात परिणाम है कि अनुसूचित जनजाति समाज में नागा जनजाति / बोडो जनजाति विलुप्त होने की कगार में है धर्मान्तरण केवल धर्मान्तरण नहीं वरन राष्ट्रान्तरण है जिसका परिणाम है कि पिछले 1500 वर्ष में भारत वर्ष के 25 टुकडो के रूप में विभाजन हुआ । वर्तमान समय में भारत के 09 राज्यों में एवं 200 जिलों में धर्मान्तरण के कारण हिन्दू समाज अल्पसंख्यक होने की कगार में है एवं धर्मान्तरण के कारण वर्तमान भारतवर्ष में निवासस्त मूलसमाज का अस्तित्व खतरे में है। आदिवासी समाज अनुसूचित जातिजान जाति विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मांग करता है कि धर्मान्तरण के खिलाफ देश में कठोर कानून बनाते हुए धर्मान्तरण कार्यों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया जाए। शिक्षण संस्थायें एवं स्वास्थ्य संस्थाये शिक्षा एवं स्वास्थ्य के नाम पर धर्मान्तरण का कार्य करते है उन्हे तत्काल प्रभाव से बंद कर उनके उपर 50 लाख का जुर्माना लगाया जा आए। विदेशी संस्थाओं द्वारा एनजीओं के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को धर्मान्तरण जो आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल केकार्यकर्ता और आदिवासी समाजजन मौजूद रहे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें