सवाल अदालतों में मुकदमों की संख्या को लेकर नहीं है। अदालतों की कार्यप्रणाली पर भी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती क्योंकि नित नए सुधार और मुकदमों के अंबार से स्वयं अदालातों में बैठे माननीय न्यायाधीश, सरकारें और सर्वोच्च अदालत तक चिंतित और गंभीर है बल्कि यह कहा जा सकता है कि गंभीर ही नहीं अपितु इसका कोई ना कोई हल खोजने के प्रयास जारी है। चिंता का सवाल यह है कि उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में 50 साल से अधिक समय से आज भी 3442 मुकदमें चल रहे हैं। इनमें से 2329 मुकदमें उच्च न्यायालयों व 1113 मुकदमें जिला न्यायालयों में पेंडिंग है। सवाल मुकदमों की संख्या को लेकर नहीं है क्योंकि यदि 50 साल से एक मुकदमा भी पेंडिंग है तो यह अपने आप में गंभीर हो जाता है। सवाल 50 साल की अवधि का विश्लेषण करने का है। 50 साल की अवधि का मतलब कई मामलों में तो निष्चित रुप से अदालतों में हाजरी देते देते दो से तीन पीढ़ियां तक खप गई होगी। मजे की बात यह है कि दोनों ही अदालतों में 50 साल से अधिक अवधि के लंबित मुकदमों में सिविल प्रकरण ही अधिक है। निष्चित रुप में इनमें से अधिकांश जमीन जायदाद को लेकर होंगे। हांलाकि दोनों अदालतों के मिलाकर 459 मुकदमें आपराधिक श्रेणी के हैं और 50 साल से अधिक समय से निर्णय के इंतजार में है। अब आज से 50 साल पहले जिसने भी जैसा भी अपराध किया था या जिसने भी जैसा भी अपराधी के कारण मानिसिक शारीरिक संताप या प्रताड़ना झेली थी उनमें से कई तो हो सकता है भगवान के प्यारे हो गये हो और भगवान के प्यारे भी नहीं हुए होंगे तब भी उनकी शारीरिक मानसिक हालात को समझा जा सकता है।
हांलाकि सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर इस संमस्या पर गंभीर चिंतन किया जाता रहा है और इसके समाधान खोजने के प्रयास भी किये जाते रहे हैं। यह तो एक अच्छी बात है कि अब सर्वोच्च न्यायालय में माननीय न्यायपतियों के अधिकांश भरे हुए रहने लगे हैं। इसके साथ ही समग्र प्रयासों से उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों के न्यायमूर्तियों के पद भी भरने के प्रति गंभीर प्रयास जारी है। पर तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि एक मोटे अनुमान के अनुसर उच्च न्यायालयों के करीब1100 से अधिक स्वीकृत पदों में से 300-350 से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं। जहां तक जिला अदालतों का प्रश्न है एक मोटे अनुमान के अनुसार करीब 4 से 5 हजार पद रिक्त हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इससे काम प्रभावित होता है। पर दस साल से अधिक के कुल मिलाकर 65 लाख से अधिक मुकदमों में निर्णय का इंतजार कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था पर प्रश्न तो उठाता ही है।
मुकदमों की संख्या और रिक्त पदों की संख्या में कमी आधिक्य हो सकता है। इसी तरह से निस्तारण में देरी के लिए किसी पर दोष जड़ने से भी कोई समाधान नहीं होने वाला है। यह कोई विवाद का विषय भी नहीं होना चाहिए पर सवाल यही है कि कुछ इस तरह का सिस्टम विकसित करना ही होगा जिससे पुराने मुकदमों को प्राथमिकता से निपटाया जा सकें। हांलाकि सरकार ने कुछ माह पहले कानून में संशोधन कर सुधार की दिशा में कदम बढ़ाये हैं। उससे निस्तारण की समय सीमा तय होगी। पर सौ टके का सवाल यही है कि कुछ इस तरह का रोस्टर सिस्टम या केवल और केवल पुराने मुकदमों के निस्तारण के लिए अलग से ही माननीय न्यायाधीशों की बैंच बना दी जाएं तो प्राथमिकता से वर्षों से न्याय की आस में चल रहे मुकदमों का निष्पादन हो सके। न्यायालयों व सरकार दोनों के पास ही मुकदमों की वर्षवार बकाया सूची उपलब्ध है। यह तय हो जाएं कि प्रति कार्यदिवस में निश्चित संख्या में पुराने मुकदमों की भी सुनवाई होगी तो बैकलॉंग निपटाना आसान हो जाएगा। इन मुकदमों से जुड़े वकीलों को भी यह दायित्व हो जाता है कि पक्ष विपक्ष दोनों के ही वकील महोदय मुकदमें के निस्तारण में सहभागी बने नाकि तारीख पर तारीख में। इससे अदालतों में पुराने मुकदमों का बोझ भी कम होगा और लोगों को न्याय भी मिल सकेगा। अदालत और संबंधित व्यक्तियों दोनों को राहत मिल सकेगी।
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
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