- 09 अप्रैल को भी आवंटित गांवों के संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा होगी उपलब्ध संसाधनों की जांच

मधुबनी (रजनीश के झा) 08 अप्रैल । सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की जनोपयोगी एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं / कार्यकमों का निर्धारित समय-सीमा के अन्दर गुणवत्तापूर्ण कियान्वयन हो, का सतत् अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु "जिला प्रशासन गाँव की ओर" कार्यक्रम पूर्व से संचालित है। जिलाधिकारी, आनंद शर्मा द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में 08 अप्रैल (बुधवार) को कार्यालय अवधि में सभी संबंधित पदाधिकारी के द्वारा जिलान्तर्गत वाईबेंट विलेज प्रोग्राम (VIBRANT VILLAGES PROGRAMME) के तहत जोड़े गए अतिरिक्त 250 गाँव में ससमय पहुँचकर विभिन्न उपलब्ध सुविधाओं की जांच की गयी। पदाधिकारियों के द्वारा उक्त गांवों में पहुँचकर मोबाईल नेटवर्क की उपलब्धता, मोबाईल टावर की संख्या, विद्युत उपलब्धता, नल-जल की उपलब्धता, स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता, परिवहन का माध्यम, मल्टीपर्पस कम्युनिटि हॉल की उपलब्धता, वसुधा/सी. एस.सी. केन्द्र की उपलब्धता, बैकिंग सेवा की उपलब्धता, डाकघर की उपलब्धता, ए.टी.एम. की उपलब्धता, आजीविका के मुख्य साधन, पर्यटन स्थल, प्रतिवर्ष आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या, पर्यटकों के रहने की सुविधा की उपलब्धता आदि की जाँच कर इससे संबंधित प्रतिवेदन गुगल सीट (संलग्न) पर अपलोड किया जाएगा। ताकि इसे समेकित कर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। वही पुनः 09 अप्रैल (वृहस्पतिवार) को भी संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा आवंटित गांवों की जांच की जायेगी। साथ ही सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि वे 08 अप्रैल को अपने आवंटित प्रखण्ड के चयनित गाँव में वाईबेंट विलेज प्रोग्राम की जाँच हेतु प्रस्थान करने से पूर्व अपने प्रखण्ड (जिसका वे वरीय प्रभारी पदाधिकारी है) में प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी द्वारा चयनित पंचायत में पहुँच कर रबी मौसम के गेहूँ फसल कटनी प्रयोग में सम्मिलित होंगे तत्पश्चात् वाईबेंट विलेज प्रोग्राम के तहत आवंटित प्रखण्ड के गाँव में जायेगे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें