मधुबनी : मोदी सरकार दलित गरीबों, युवाओं और जनता को काक्रोच समझती है : धीरेंद्र - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 26 मई 2026

मधुबनी : मोदी सरकार दलित गरीबों, युवाओं और जनता को काक्रोच समझती है : धीरेंद्र

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मधुबनी (संवाददाता), 26 मई। दरभंगा में आयोजित 12 वें राज्य सम्मेलन के सफल समापन के बाद 26 मई को मधुबनी माले कार्यालय में जिला कमिटी की बैठक जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेंद्र झा ने कहा कि मोदी सरकार की घरेलू और वैदेशिक संविधान विरोधी नीतियों से जनता त्रस्त है। बढ़ते जन आक्रोश को सरकार  हिटलरी फासीवादी तरीके से दबा रही है। मोदी सरकार दलित गरीबों, मजदूर- किसानों, छात्र- युवाओं और आम जनता को काक्रोच समझ रही है। काक्रोचों के बढ़ते विद्रोह से अब सरकार भाग रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल विद्रोह को जमीनी आधार देने की जरूरत है, तभी भ्रष्ट और अदानी अंबानी की लुटेरी सरकार को ध्वस्त किया जा सकता है। युवाओं और जेन जी के आक्रोश को दिशा देने की जरूरत है और इसके साथ मजदूर किसानों को जोड़ने की जरूरत है। वामपंथियों और समाजवादियों की संग्रामी धरती को एकबार फिर जगाने का काम भाकपा माले करेगी।


कमिटी में अपनी बात रखते हुए जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण ने कहा कि जिला में दलित गरीबों की बड़ी आबादी जिस गांव टोले में बसी है, उसे उजाड़ने की साजिश भूमाफिया कर रहे हैं। कैटोला के घर घरारी बचाने के संघर्ष को आगे बढ़ाने के साथ पूरे जिला में गरीब बसाओ आंदोलन तेज होगा। खजौली में हजारों परिवारों को उजाड़ने की साजिश सरकार कर रही है जबकि वैकल्पिक आवासीय कॉलोनी बनाने की कोई योजना नहीं है। मौके पर बोलते हुए पार्टी के युवा नेता भूषण सिंह ने कहा कि जयनगर में सफाई मजदूरों का आंदोलन चल रहा है लेकिन नगर विकास विभाग सोया हुआ है! बैठक को अन्य लोगों के अलावे 12 वें राज्य सम्मेलन से नव निर्वाचित माले राज्य कमिटी सदस्य श्याम पंडित, उत्तीम पासवान , विजय कुमार दास, कर्नल लक्ष्मेश्वर मिश्रा,नवल किशोर यादव,  मयंक यादव,योगनाथ मंडल,  विश्वंभर कामत, पूर्णेंदु कुमार, योगेंद्र महतो, महाकांत यादव, कामेश्वर राम,अजीत कुमार ठाकुर, योगेंद्र यादव ,शांति सहनी, सुनीता सदाय आदि ने संबोधित किये। बैठक से 50 हजार दलित गरीब परिवारों तक जाने का लक्ष्य लिया गया और 50 हजार ग्रामीण मजदूरों का सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया।

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