कार्यक्रम में श्रमिकों को चार नए श्रम संहिताओं (Labour Codes) के साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, वेतन भुगतान एवं बकाया मजदूरी से संबंधित प्रावधानों, तथा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 सहित अन्य महत्वपूर्ण श्रम कानूनों के प्रति जागरूक किया गया। अधिकारियों ने श्रमिकों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने तथा उपलब्ध सरकारी सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया। सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना तथा उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों के साथ संवाद सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें उनकी समस्याओं, सुझावों एवं अपेक्षाओं को गंभीरता से सुना गया। इस आयोजन में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, कार्यालय कर्मी, श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में श्रमिक उपस्थित रहे, जिससे कार्यक्रम अत्यंत सफल एवं सार्थक सिद्ध हुआ। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।
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