इस याचिका में जिला न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसमें ट्रंप प्रशासन की एच-1बी वीजा आवेदनों पर 1,00,000 अमेरिकी डॉलर शुल्क लगाने की योजना को रद्द कर दिया गया था। गृह सुरक्षा विभाग ने कहा कि यह शुल्क केवल उन एच-1बी आवेदनों पर लागू होगा जो सालाना सीमा के अधीन हैं। हालांकि, सालाना सीमा से बाहर रखे गए एच-1बी आवेदन इसके दायरे में नहीं आएंगे। विभाग ने कहा कि प्रस्तावित शुल्क का उद्देश्य इस नियम में बताए गए विभिन्न सरकारी विभागों के बीच होने वाले खर्च की भरपाई करना है। अलग शुल्क रखने का मकसद इससे होने वाली आय का हिसाब रखने, उसका आवंटन करने और उसकी जानकारी देने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। नोटिस में कहा गया है कि इन्हीं कारणों से गृह सुरक्षा विभाग 1,03,265 डॉलर की राशि को मौजूदा एच-1बी याचिका शुल्क में शामिल करने के बजाय अलग और अतिरिक्त एच-1बी शुल्क के रूप में लागू करने का प्रस्ताव कर रहा है। अमेरिका में एच-1बी वीजा के तहत हर साल नियमित श्रेणी में 65,000 वीजा जारी किए जाते हैं। इसके अलावा अमेरिकी विश्वविद्यालयों से मास्टर डिग्री या उससे ऊपर की डिग्री रखने वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए 20,000 अतिरिक्त वीजा का प्रावधान है।
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