‘चोर दरवाजे’ से आरक्षण खत्म करने की योजना पर काम कर रही है मोदी सरकार : खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार में खाली पदों को लेकर सोमवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को ‘‘चोर दरवाजे से खत्म करने की योजना’’ पर काम कर रही है। खरगे ने सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सामाजिक न्याय का विरोध भाजपा का एजेंडा है। उन्होंने कहा, ‘‘2015 में केंद्र सरकार में 4.21 लाख पद खाली थे, जबकि 2024 में यह संख्या बढ़कर 8.24 लाख हो गई। रेलवे में 2.40 लाख, रक्षा क्षेत्र में 2.41 लाख और गृह मंत्रालय में 1.10 लाख पद खाली हैं।’’

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 5.1 लाख स्थायी नौकरियां खत्म हो गईं और ठेका कर्मचारियों की हिस्सेदारी 19 प्रतिशत से बढ़कर 49 प्रतिशत हो गई। उन्होंने कहा, ‘‘सवाल सिर्फ रोजगार का नहीं, सामाजिक न्याय का है।’’ खरगे ने आरोप लगाया कि सरकारी पदों को खाली रखने से आरक्षण के अवसर कम होते हैं, पीएसयू के निजीकरण से आरक्षित नौकरियां प्रभावित होती हैं और स्थायी नौकरियों को ठेका व्यवस्था में बदलने से भी आरक्षण का लाभ खत्म होता है। उन्होंने कहा, ‘‘आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान बदलना जरूरी नहीं, आरक्षण वाली नौकरियां खत्म कर देना ही काफी है।’’ खरगे ने भाजपा पर ‘‘सामाजिक न्याय विरोधी’’ एजेंडा अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी पदों को खाली रखना, पीएसयू का विनिवेश करना और ठेका व्यवस्था को बढ़ावा देना, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्गों के संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर के संविधान से मिले अधिकारों को ‘‘षड्यंत्र के तहत खत्म करने’’ की भाजपा की नीति का अब पर्दाफाश हो गया है।