गुजरात सरकार से प्रभावित केंद्र ने सभी राज्यों से पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने का आग्रह किया है, जिससे महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और अपराध से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उन्हें गुजरात से प्रेरणा लेने को कहा है, जिसने अपने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्णय किया है। मेनका ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों से निपटने के लिए प्रभावी तंत्र बनाने का भी संकल्प दोहराया।
महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए मेनका ने कहा कि मंत्रालय कई उपाय कर रहा है, जिसमें देशभर में समन्वित बाल विकास परियोजना की कमियों को दूर करना भी शामिल है। इसके अलावा सरकार बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाने पर भी विचार कर रही है, जिसमें घरेलू हिंसा अधिनियम में संशोधन समेत अन्य उपाय शामिल हैं।
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