विभिन्न दलों के करीब 20 मुस्लिम सांसदों ने कुछ दिनों पहले खुर्शीद से मुलाकात कर यह मांग रखी थी। सांसदों ने कहा था कि पृथक आंकड़े जुटाने से मुस्लिम समुदायों के पिछड़े होने की समस्या से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलेगी जो चार अन्य सूचीबद्ध अल्पसंख्यकों ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और पारसियों से पिछड़ रहे प्रतीत हो रहे हैं। खुर्शीद ने एक साक्षात्कार में कहा, जो कहा गया है वह तर्कसंगत है। हम उस पर गौर करेंगे।
हालांकि सरकार इस कदम से पड़ने वाले राजनीतिक परिणाम पर गौर किये बिना जल्दबाजी में इस पर कोई फैसला नहीं करना चाहेगी। यह पूछने पर कि क्या मुस्लिमों की भर्ती के मामले में बढ़ोतरी हुई है, खुर्शीद ने कहा, धारणा यह है कि इसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस मामले में अधिकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा, अल्पसंख्यकों की भर्ती में समग्र रूप से बढ़ोतरी हुई है। इसमें कोई शक नहीं है।
पिछले वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की रिकॉर्ड 9.5 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। हमारा लक्ष्य 15 प्रतिशत का है। मुस्लिमों की स्थिति के बारे में आयी सच्चर समिति की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सरकारी नौकरियों में इस समुदाय की हिस्सेदारी महज दो से पांच प्रतिशत है।
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