मंत्रिमंडल की बैठक में गृह मंत्रालय राष्ट्रपति को झारखंड में राष्ट्रपति शासन हटाये जाने की सिफारिश करने संबंधी जो प्रस्ताव भेजेगा, उसे भी रखा जाएगा।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जाति आधारित जनगणना कराये जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। जाति आधारित जनगणना कराये जाने का कुल खर्च करीब 3,000 करोड़ रुपये से 4,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।
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