आदर्श हाउसिंग घोटाले का मामला महाराष्ट्र के नामी-गिरामी नेताओं से लेकर प्रशासनिक और सेना के रिटायर्ड अधिकारियों से जु़डा है। इसी की वजह से राज्य के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को अपनी कुर्सी गंवानी प़डी है। सीबीआई ने जब मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि शहरी विकास विभाग की एक फाइल गायब है। बाद में तलाश करने पर फाइल मिल गई, लेकिन उसमें कई ऎसे कागजात गायब थे, जिसमें घोटाले की तह तक पहुंचने में मदद मिलती। इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें ऎसी कोई जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि यह फाइल शहरी विकास मंत्रालय से 30 अगस्त से 1 नवंबर 2010 के बीच गायब हुई है।
आदर्श सोसाइटी से जु़डी पर्यावरण से जु़डी मंजूरियां शहरी विकास विभाग ने दी थी। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बीएमसी से भी एक फाइल गायब हुई थी। इसके बाद बीएमसी ने गुम हुई फाइल की डुप्लीकेट रिपोर्ट पेश की, लेकिन उसमें गैर कानूनी बातों पर पर्दा डाल दिया गया।
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