प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह फोन टैपिंग को लेकर कॉर्पोरेट जगत की चिंता से वाकिफ हैं और उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी केएम चंद्रशेखर को मामले की जांच करके एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दे दिए हैं.
इंडिया कॉर्पोरेट वीक के उद्घाटन में मनमोहन सिंह ने कहा, "मैं जानता हूं कि सुरक्षा और टैक्स चोरी जैसे मामलों के लिए सरकारी अधिकारियों को मिली फोन टैप करने की ताकत से कॉर्पोरेट सेक्टर में चिंता पैदा हो गई है."
प्रधानमंत्री का यह बयान टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा के बयानों के संदर्भ में आया है. रतन टाटा और कॉर्पोरेट लॉबीइस्ट नीरा राडिया के बीच फोन पर हुई बातचीत के टेप लीक हो चुके हैं. इस पर टाटा ने कड़ी आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की.
मनमोहन सिंह ने कहा, "फोन टैप करने की शक्ति जरूरी है, लेकिन यह काम बहुत ध्यान से होना चाहिए. इसके लिए नियमों, प्रक्रिया और तरीकों का बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि उनका गलत फायदा न उठा जा सके." प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके प्रभावशाली इस्तेमाल के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को भी मजबूत बनाने की जरूरत है.
फोन टैपिंग को लेकर कई व्यापार दिग्गजों ने चिंता जताई है. एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन दीपक पारेख ने भी निजी फोन बातचीत लीक होने पर कहा था कि इससे उद्योग जगत के उत्साह पर असर पड़ता है. नीरा राडिया के फोन टैप के बारे में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा पेश किया है, उसमें कहा गया है कि राडिया का फोन इसलिए टैप किया गया क्योंकि उनके खिलाफ विदेशी खुफिया एजेंसियों से जुड़े होने की शिकायत मिली. उन्होंने नौ साल में 300 करोड़ रुपये जमा कर लिए. बाद में जब उनकी बातचीत से टेलिकॉम कंपनियों के बारे में कुछ संवेदनशील सूचनाएं मिलीं तो टैपिंग का वक्त और दायरा बढ़ा दिया गया.
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