बिहार सरकार ने अधिक-से-अधिक अंगीभूत कॉलेजों में बीएड की पढ़ाई शुरू कराने का निर्णय लिया है. इसके लिए मानव संसाधन विकास विभाग ने कार्य करना शुरू कर दिया है. विभाग में इस बात पर सहमति बन गयी है कि जिन कॉलेजों ने बीएड की पढ़ाई शुरू कराने के लिए एनसीटीइ ( नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन) को आवेदन दिया है, उन सभी को एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) दिया जायेगा.एनसीटीइ की ओर से कॉलेजों से आवेदन जमा करने के समय सरकार से एनओसी भी जमा करने की मांग की गयी थी. इसके बाद कॉलेजों ने इसकी सूचना विभाग को दी थी. कॉलेजों को अपने संसाधन से ही बीएड कोर्स करना है. हालांकि ,कॉलेजों द्वारा यह भी मांग की गयी है कि बीएड कोर्स शुरू करने के समय विभाग पांच से दस लाख रुपये का सहयोग करे. कॉलेजों की इस मांग पर भी विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है.
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