अरब देश और भारत का इत्तफाक !!

सिर्फ 19 शताब्दी की बात करें तो उस समय देश गुलाम था और उधर यूरोप में क्रन्तिकारी सत्तापरिवर्तन में लगे हुए थे। 20 के दशक में भारत में कुछ उसी तरह की क्रांती ने जन्म लिया। ये क्रांती यूरोप से ही प्रेरित थी। यूरोप में जिस परिस्थिति में क्रांती तख्तापलट कर रही थी ठीक वैसी ही परिस्थितियां भारत में उस समय तक पनप चुकी थीं। भगतसिंह के बाद से आयी क्रन्तिकारियों की पीढ़ी यूरोपीय क्रन्तिकारियों व वहां की क्रांती से काफी प्रभावित थे और के आदर्शों व घटनाओं का उदाहरण लेकर भारत में क्रांती का विस्तार करते थे।

नरम दल के समर्थक अंग्रेजों से मुक्त होना ही देश की स्वतंत्रता मान रहे थे। जबकि गरम दल व क्रांतिकारियों की नजर में स्वतंत्रता की संज्ञा-शक्ति के स्थानान्तरण से न होकर जनता की स्वतंत्रता से था। दोनों की दलों का देश की स्वतंत्रता में काफी योगदान था इसलिए एक तरफ देश को लोकतन्त्र बनाकर गरम दल का मुंह बन्द करने की कोशिश की गयी और शक्ती का हस्तान्तरण कर नरम दल ने अपनी मनमानी भी कर ली और आज इस प्रकार की

व्यवस्था का नतीजा किसी से नहीं छुपा है।

2-जी स्पैक्ट्रम घोटाला, पामोलीन घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, पीजे थॉमस की नियुक्ति, बोर्फोस घोटाला, शेयर घोटला, शीतलपेय मामला, गोधरा कांड, बाबरी मस्जिद विधवंस, नक्सलवाद का जन्म, काले धन का भूत, न जाने कितने भूमि घोटाले, मालेगांव धमाका, मंहगाई का बढ़ता कद, गरीबों की न घटती जनसंख्या, भुखमरी, कुपोषण, कृषि का घटता दायरा, बढ़ती बेरोजगारी, पुरानी पद्धति पर आधारित शिक्षा, शासन में भाई-भतीजावाद, किसानों की बद से बदत्तर होती स्थिति, लोगों की बीच असन्तुलित आर्थिक स्थिति, भ्रष्टाचार, अपराध, महिला षोषण, मानवाधिकारों व मौलिक अधिकारों का हर आये दिन होता तिरस्कार, मानव भावनाओं का राजनीति के दांव पेंच में बेहिचक इस्तेमाल, राज्यों का जल विवाद, राज्यों में बढ़ती बंटवारे की मांग आदि न जाने कितनी उपलब्धियां हमने सिर्फ 63 वर्षों में प्राप्त कर ली हैं। इन तमाम उपलब्धियों से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि देश की जनता कितने सुकून में होगी। शायद यही कारण है कि इस सूकून की पहली प्रतिक्रिया जनता और सामाजिक संगठनों ने अभी हल ही में 30 जनवरी गांधी जी की पुण्य तिथि पर विरोध रैली के तौर पर व्यक्त की और प्रतिक्रिया एक नहीं, दो नहीं 60 शहरों में व्यक्ति की गयी लेकिन गांधीवादी तरीके मतलब अहिंसात्मक तरीके से।

ठीक ऐसी ही परिस्थिति अरब देशों की है। इत्तफाक भी कितना सटीक है कि इसी समय अरब देशों में भी जनता सड़कों पर उतर आयी है। सत्ता के शासन और वही कारण जिनसे भारत भी त्रस्त है, से तंग आकर उन्होंने भी विरोध शुरू कर दिया है लेकिन हिंसात्मक तरीके से। इनका इस तरह से हिंसात्मक रूप में विद्रोह करने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कि इन्हें गांधी जी जैसा राष्ट्रपिता नहीं मिला और दूसरा कारण कि अगर मिला है तो बापू जैसे व्यक्तित्व वाले उन व्यक्तियों के विचार उनकी पीड़ा के सामने खोखले साबित हो गये। भारत भी अपने विरोध का तरीका हिंसात्मक चुन सकता था लेकिन शायद सरकार ने अभी अपनी अप्रत्यक्ष क्रूरता की लक्षण रेखा नहीं लांघी है। लेकिन सरकार ये ना भूले कि अगर जनता की बात को इस शान्ति के तरीके से नहीं सुनती है तो उसे याद रखना हो कि भारत देश सिर्फ गांधी जी का देश ही नहीं, भगतसिंह का भी है। ‘‘आज भी बहरों को सुनाने के लिए हजारों भगत सिंह देश में मौजूद हैं। ’’

सत्तासम्भाल रहे देश के शासकों की तानाशाही से तंग लोगों द्वारा ट्यूनीशीया से उठायी गयी, मिश्र, यमन, लेबनान, जॉर्डन और शनैः-शनैः पूरे अरब राष्ट्र पर काबिज होने वाली ये चिंगारी लोकतंत्र की मांग कर रही है।

वहीं भारत की आन्तरिक परिस्थितियां भी कुछ शुभ संकेत नहीं दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि या तो विगत कुछ वर्षों में भारत गृह युद्ध से ग्रसित हो जाएगा फिर भारत को चलाने वाले सरमायेदारों को मिश्र की तरह पूरे देश में उठे जनता के आक्रोश का सामना करना होगा। भारत की अगर स्थिति में अगर जल्द ही सकारात्मक परिवर्तन नहीं आया तो यहां की जनता भी एक अलग तंत्र की, उस समय जो परिस्थिति हो गयी उस आधार पर शायद राजतंत्र की मांग करेगी।

आज अरस्तु द्वारा दिया गया एक तर्क को चरितार्थ हो रहा है। अरस्तु ने शासन प्रणाली का वर्गीकरण कर कहा था कि अभिजात तंत्र जब भ्रष्ट हो गुटतंत्र में परिवर्तित होगा तब जनता त्रस्त होकर सत्ता के परिवर्तन की मांग कर वर्तमान तंत्र का उखड़ा फेंक, बहुतंत्र (लोकतंत्र का सामन्य रूप) को स्थापित करेगी और जब लोकतंत्र भ्रष्ट होकर अपनी निधार्रित सीमा को लांघ जाएगा तब जनसैलाब विरोध कर उस शासन को नष्ट कर अपने बीच किसी एक व्यक्ति को तंत्र सौंप कर उसे शासन संचालित करेगा जिसे राजतंत्र कहते हैं और इसी तरह ये चक्र चलता रहेगा।

यही मिश्र समेत अरब के कई देशों में हो रहा है। जनता लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जिद्दी हो गयी है और अव्यवस्थाओं के दौर से गुजर रहे भारत देश की सरकार ने देश की स्थिति सुदृढ़ नहीं तो उसी दिन के आने में वक्त नहीं लेगागा जब भारत भी लोकतंत्र के बिगड़े रूप को खत्म करने की मांग उठा एक बार फिर अरस्तू के तर्क को यथार्थ रूप दे देगा।

मनीष यादव,

(माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्विद्यालय के छात्र)

भोपाल