भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लीबिया के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों का समर्थन किया तथा साथ ही यह भी कहा है कि वह लीबिया की मौजूदा सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में मुकदमा चलाने के बहुमत का समर्थन करता है ने ।
परिषद ने शनिवार को 15-0 के अंतर से 1970 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रस्ताव की मंजूरी के बाद मुअम्मर गद्दाफी सरकार के खिलाफ सामरिक प्रतिबंध, चिह्न्ति खातों की जब्ती और यात्रा पर प्रतिबंध लग जाएगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब परिषद ने किसी मामले को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में मुकदमे को मंजूरी दी है।
लीबिया में नागरिकों की हत्या को रोकने के लिए परिषद के सदस्यों ने इन प्रतिबंधों को पूरी तरह से लागू करने की बात कही। लीबिया में जारी सरकारी विरोधी प्रदर्शनों के दौरान अभी तक 1,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में कुल 192 सदस्य देश हैं, जिनमें से केवल 112 ही अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के सदस्य हैं।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरदीप सिंह ने कहा कि पूरी ने कहा कि हमने यह महसूस किया कि परिषद के कई सदस्य, जिसमें हमारे अफ्रीका और मध्यपूर्व के सहयोगी भी शामिल हैं, उन्होंने भी शांति और स्थिरता कायम करने के लिए इस तरह के दृष्टिकोण का स्वागत किया है।पूरी ने कहा कि लीबिया की हालात को लेकर हम चिंतित हैं जहां लोगों की जानें जा रही हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हो रहे हैं। लीबिया में रह रहे भारतीय नागरिकों और उनकी सम्पत्तियों के प्रति चिंता जाहिर करते हुए पूरी ने अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे भारतीय के जानमाल की सुरक्षा और जो नागरिक लीबिया छोड़ना चाहते हैं उनके देश वापस भेजना सुनिश्चित करे।
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