गांगुली ने एक सेमिनार में कहा कि यह दुखद और हैरान कर देने वाली बाद है कि सरकार कैसे इस तरह के मंत्रियों को बना रहने देती है और उन्हें तरक्की भी देती है। यह गरिमापूर्ण नहीं है। गांगुली की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस में फिर से ऐसे मंत्रियों के खिलाफ आवाज तेज हो गई जो अपनी गरीब विरोधी रवैये के लिए जाने जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के जज गांगुली और जी. एस. सिंघवी ने गरीब किसान का शोषण करने वाले एक एक कांग्रेसी विधायक के साहूकार पिता को बचाने के मामले में देशमुख पर जुर्माना लगाते हुए उनकी आलोचना की थी। उस समय देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। किसान को आत्महत्या करना पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आलोचना के बाद यह माना जा रहा था कि देशमुख को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटा दिया जाएगा। लेकिन वह न केवल खुद को बचाने में सफल हो गए बल्कि हाल के मंत्रिमंडल के फेरबदल में गांव और किसान से जुड़ा महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास मंत्रालय भी पा गए। कांग्रेस के एक वरिष्ठ किसान नेता ने कहा कि देशमुख को सजा के स्थान पर इनाम मिलने से गरीब किसानों में गलत संदेश गया है।
कांग्रेस 2004 में आम आदमी का नारा देकर चुनाव जीती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार की नीतियां अमेरिका और अमीरों की समर्थक हैं। यूपी से संबंंध रखने वाले किसान नेता ने कहा कि 2009 में गांवों से कांग्रेस को जबर्दस्त समर्थन मिला मगर किसानों की आत्महत्याएं और खेती-किसानी का लगातार अलाभकारी होना रुका नहीं है।
कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी अपने भाषणों में बीजेपी को गांव देहात की वास्तविकता नहीं जानने वाली शहरी लोगों की पार्टी कहते हैं। पिछले चार साल से राहुल देश के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में जाकर वहां छोटे किसानों और भूमिहीन किसानों से मिल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पहल से ही यूपीए वन किसानों के लिए कर्ज माफी की योजना लाया था। माना जा रहा है कि देशमुख के खिलाफ आई इस गंभीर टिप्पणी के बाद कांग्रेस के लिए उन्हें मंत्री बनाए रखना आसान नहीं होगा। संसद के बजट सत्र में विपक्ष के लिए यह एक बड़ा मुद्दा होगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें