भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) ने आर्थर रोड जेल में बंद मुंबई हमलों के आरोपी पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब के सुरक्षा खर्च के रूप में महाराष्ट्र सरकार को 10 करोड़ रुपए का बिल भेजा है।
राज्य की प्रधान गृह सचिव मेधा गाडगिल ने बताया कि सरकार को आईटीबीपी का बिल प्राप्त हुआ है और महाराष्ट्र के अधिकारी इस संबंध में आईटीबीपी को पत्र लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आईटीबीपी को लिख रहे हैं। हम स्पष्ट करेंगे कि मुंबई हमला सिर्फ महाराष्ट्र का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा है।
आईटीबीपी नई दिल्ली के महानिदेशक आरके भाटिया ने 28 मार्च 2009 से 30 सितंबर 2010 की अवधि के बीच कसाब की सुरक्षा पर खर्च के लिए महाराष्ट्र सरकार से 10.87 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है।
गृह विभाग के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कसाब और उसके सहयोगियों ने जो कुछ किया वह न सिर्फ मुंबई पर, बल्कि भारत पर हमला है। राज्य सरकार से सुरक्षा खर्च वहन करने के लिए कहना उचित नहीं है।
जेल परिसर में स्थापित विशेष सत्र न्यायालय में मुंबई हमला मामले की सुनवाई के दौरान आईटीबीपी तैनात की गई थी। पिछले साल गृह विभाग ने आईटीबीपी की तैनाती की अवधि बढ़ाए जाने का आग्रह किया था। अत्याधुनिक हथियारों और संचार उपकरणों से लैस आईटीबीपी के करीब 200 कमांडो 24 घंटे कसाब की सुरक्षा में तैनात हैं। अधिकारी ने कहा कि आईटीबीपी की टीम मुकदमे की अवधि के लिए तैनात की गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर इसकी तैनाती अवधि बढ़ाए जाने का आग्रह किया।
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