एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार एयर इंडिया कठिन वित्तीय स्थिति से गुजर रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से कंपनी को मिलने वाली इक्विटी पूंजी से न केवल कंपनी में नकदी प्रवाह कुछ बेहतर होगा बल्कि उसे बाजार से महंगी उधारी भी नहीं उठानी पड़ेगी।
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की मंजूरी के आधार पर सरकार अब तक वर्ष 2009.10 और 2010.11 में एयर इंडिया में 2,000 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश कर चुकी है। इसके अलावा सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इस विमानन कंपनी में 500 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है और जारी कर दिया है।
नागरिक उड्डयन मंत्री व्यालार रवि ने आज राज्यसभा को बताया कि एयर इंडिया की खस्ताहाली की कई वजह हैं। इनमें ईंधन की असाधारण रूप से ऊंची कीमत, बजट तथा अन्य एयरलाइंस से होने वाली प्रतिस्पर्धा और दूसरी तरफ वेतनभत्तों तथा अन्य खर्चों में होने वाली वृद्धि मुख्य वजह हैं। इसके अलावा सरकार कार्यशील पूंजी और विमान खरीद के लिये लिये गये धन पर ब्याज भी चुका रही है।
मंत्री ने कहा कि इसी का परिणाम है कि एयर इंडिया को आज हर महीने 600 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। विमानन कंपनी की आय 1,100 करोड़ रुपये है, जबकि उसका खर्च 1,700 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी ने खर्चों में कटौती के लिये कई उपाय किये हैं। बहरहाल, घाटे के चलते कंपनी पिछले दो महीनों से अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं कर पाई है।
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