इंदिरा आवास योजना के तहत बिहार में शनिवार को करीब साढ़े सात लाख आवास बांटे जाएंगे तथा इस योजना में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर उसकी वीडियोग्राफी को यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के लिए राज्य सरकार पहली बार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बीच केंद्रीयकृत तरीके से इंदिरा आवास वितरित करेगी।
उन्होंने बताया कि राज्य के सभी 534 प्रखंडों में आवास वितरण शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहां 7,37,486 इंदिरा आवास वितरित किए जाएंगे। इन शिविरों में इंदिरा आवास के सभी लाभार्थियों को बैंक की पासबुक दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी चयनित लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए प्रथम किस्त में 30,000 रुपये राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए कुल 2212 करोड़ 45 लाख से ज्यादा की राशि बैंक में जमा करा दी गई है। इसके बाद लाभार्थियों को पासबुक दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य के नक्सली प्रभावित सात जिलों में प्रति लाभार्थी 48,500 रुपए की दर से पैसा दिया जाता है जबकि अन्य जिलों में 45 हजार की दर से राशि दी जाएगी।
इधर, राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा कहते हैं कि शिविरों में लाभार्थियों द्वारा इंदिरा आवास आवंटन को लेकर प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने वाली सभी शिकायतों को यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। उनका मानना है कि ऐसा करने से कर्मचारियों और अधिकारियों तथा बिचौलियों में भय पैदा होगा तथा बिचौलियों की सहभागिता को रोका जा सकेगा।
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