जनलोकपाल समेत लोकपाल को लेकर अन्य मसौदों पर संसद में शुक्रवार को चर्चा की संभावना कम है। संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने यह बात कही।
प्राप्त खबरों के अनुसार लोकपाल को लेकर चर्चा का प्रस्ताव सरकार सदन में लेकर आएगी, लेकिन उससे पहले सरकार सभी विपक्षी दलों के साथ मसौदे की भाषा पर एक राय बनाने का प्रयास करेगी। इसके साथ ही सरकार टीम अन्ना से चर्चा से पहले ही अनशन खत्म करने संबंधी भरोसा चाहती है।
उल्लेखनीय है कि गांधीवादी नेता अन्ना हजारे ने गुरुवार को संसद द्वारा अनशन खत्म करने की अपील को भी खारिज करते हुए सरकार के सामने तीन मांगें रखी थी। जिसमें पहली मांग थी, जनलोकपाल पर संसद में शुक्रवार से ही चर्चा शुरू हो, दूसरा सभी श्रेणियों के अधिकारी इसमें शामिल हों और तीसरा हर विभाग सिटीजन चार्टर लेकर आए। जिसमें इसका ब्यौरा होगा कि कौन सा काम कौन सा अधिकारी करेगा और कितने समय में करेगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जिम्मेवार अधिकारी के वेतन से जुर्माने के तौर पर कटौती होगी।
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