लगता है सरकार एक रणनीति के तहत अन्ना टीम पर कार्रवाई कर रही है। तभी तो उसने अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास और किरण बेदी के बाद सरकार ने मशहूर और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को भी नोटिस थमा दिया है। भूषण को नोटिस भेजने के पीछे कारण ये है कि सरकार का कहना है कि वो भूषण ने कुछ सांसदों पर टिप्पणी की है जो विशेषाधिकार का हनन है। प्रशांत भूषण को 14 सिंतबर तक जवाब देने को कहा गया है।
अन्ना के अनशन के दौरान रामलीला मैदान में भूषण ने कहा था कि सांसद खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होते है और इसी कारण कमजोर कानून बनाते हैं। वो डर रहे है कि जनलोकपाल बिल बनने से उनकी पोल खुल जायेगी इसलिए वो इसका विरोध कर रहे है। किरण बेदी और ओमपुरी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा जा चुका है। दोनों के ऊपर अन्ना अनशन के दौरान सांसदों के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप है।
अरविंद केजरीवाल को आयकर विभाग ने नोटिस भेजकर बकाया 9 लाख रुपए चुकाने को कहा है। विभाग के मुताबिक वे दो साल तक स्टडी लीव पर रहकर सैलरी लेते रहे। जिसे उन्हें ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। जिस पर सफाई देते हुए केजरीवाल ने एक प्रेसवार्ता करके कहा है कि ये आयकर विभाग ने नहीं बल्कि सरकार का भेजा हुआ नोटिस है। उन्होंने स्टडी लीव ली थी। जिसके के लिए उन्होंने एक बांड साइन किया था। उसके बाद आपको पूरी तनख्वाह मिलती है, लेकिन उन्होने एक पैसा नहीं लिया क्योंकि वो एलओपी पर थे। उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। जबकि वहीं कवि कुमार विश्वास को भी टैक्स ना चुकाने के लिए नोटिस भेजा गया है।
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