सीवीसी ने 2010 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि सीमा शुल्क और आबकारी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के 1317 शिकायतें, स्टील मंत्रालय के कर्मियों के खिलाफ 1105, कोयला मंत्रालय के खिलाफ 1106 और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध 693 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
सीवीसी ने रेखांकित किया है कि विभिन्न सरकारी विभागों के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई में छह महीने से भी ज्यादा की देरी की गई। सीवीसी द्वारा कार्रवाई के लिए अनुशंसा किए गए कुल 1646 मामलों में से सबसे अधिक 321 मामले रेलवे के और इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के 305, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के खिलाफ 174 और दूरसंचार विभाग के 102 मामले हैं। इसके अलावा भारत संचार निगम लिमिटेड में अनुशासनात्मक कार्रवाई के 48 मामले, गृह मंत्रालय में 52, केंद्रीय विद्यालय संगठन में 48 और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में 42 मामले लंबित हैं।
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