सरकार ने लोकपाल को एक ऐसा संवैधानिक निकाय बनाने का इरादा जाहिर किया है जो चुनाव आयोग से अधिक शक्तिशाली होगा। केन्द्रीय विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने बताया कि इसके लिए अगले माह शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा और लोकपाल विधेयक के इसी सत्र में पारित हो जाने की उम्मीद है। लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने की यह पहल कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के पिछले माह समाप्त हुए संसद के अधिवेशन के दौरान दिए गए इस आशय के सुझाव के मद्देनजर हुई है।
लोकपाल के स्वरूप के बारे में पूछे जाने पर विधि मंत्री ने कहा कि इसके लिए 11 सदस्यीय निकाय बनाने का प्रस्ताव है जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों को कानूनी विशेषज्ञता प्राप्त होगी। ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जैसे सदस्य होंगे। उन्होंने कहा, ‘हम एक बहुत मजबूत लोकपाल विधेयक के मसौदे पर काम कर रहे हैं। लोकपाल विधेयक संविधान संशोधन के साथ आएगा... इस संशोधन से लोकपाल का दर्जा संवैधानिक प्राधिकार का हो जायेगा।’
विधि मंत्री ने कहा कि प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औपचारिक रूप से विचार नहीं किया है लेकिन सरकार और पार्टी में ऐसी सोच है कि लोकपाल का दर्जा संवैधानिक हो। उन्होंने कहा, ‘चर्चा से जुड़ी सभी सामग्रियों को स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। राहुल गांधी के सुझाव पर संज्ञान लिया गया और उसे भी भेजा गया है। मेरे विचार से यह महत्वपूर्ण सुझाव था।’
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