भारत सरकार अब रूरल टेलीफोनी को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोन बिलों पर सब्सिडी देने का विचार कर रही है। प्लानिंग कमीशन ने भारत सरकार को लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 300 रुपए से कम बिलों पर सरकार सब्सिडी दे।
कमीशन की मंशा है कि 300 रुपए के बिल पर वहां के लोगों को 250 रुपए ही देने पड़ें। इतना ही नहीं कमीशन ने नए फोन खरीदने के लिए 250 रुपए की सब्सिडी भी देने का प्रस्ताव रखा है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल फोन खरीदार को 250 रुपए कम में फोन मिलेंगे। इस काम को करने के लिए कमीशन ने सरकार से कहा है कि वह यूएसओ फंड से धन दे जिसका अब तक इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कमीशन का कहना है कि गांवों में अधिक टेलीफोन होने से वहां खुशहाली बढ़ेगी क्योंकि संचार सुविधाएं बढ़ने से प्रगति होगी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें