मनरेगा से बढ़ा गांवों में वित्तीय समावेशन : PM - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 2 फ़रवरी 2013

मनरेगा से बढ़ा गांवों में वित्तीय समावेशन : PM


मनमोहन सिंह ने शनिवार को कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने गांवों में वित्तीय समावेशीकरण में तेजी लाई है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि यह दूसरी 'हरित क्रांति' का प्रवेश द्वार हो सकता है, लेकिन योजना में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने यहां आयोजित मनरेगा वर्षगांठ समारोह में कहा कि योजना के तहत बैंकों में चार करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, साथ ही डाक घरों में भी बड़ी संख्या में खाते खोले गए हैं।प्रधानमंत्री ने कहा, "ये खाते नकद सब्सिडी हस्तांतरण योजना के कार्यान्वयन में भी मदद करेंगे।"

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने सम्बोधन में कहा कि योजना के तहत भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग की शिकायतों की जांच जरूरी है। योजना के वृहत्तर समावेशन और टिकाऊ परिसंपत्ति निर्माण की चुनौती का सामना करने का उल्लेख करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में इस योजना को लागू करने की जरूरत है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि योजना के तहत मांग करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार मुहैया हो जाए।

गांधी ने कहा कि समय-समय पर सामाजिक लेखापरीक्षण किए जाने की जरूरत है। गांधी ने कहा, "मनरेगा में कृषि उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है और यह दूसरी हरित क्रांति के सपने को साकार कर सकती है।" अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को पंचायतों को तकनीकी सहायता मुहैया कराने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इससे पंचायतीराज संस्थाओं के सबल होने में मदद मिलेगी और विकास की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और साथ ही स्थानीय विकास योजनाओं में उचित श्रम लागत तैयार करने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) और मनरेगा के संसाधनों का एकजुटता से इस्तेमाल किया तो इससे आईसीडीएस की सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। मनरेगा को दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी उन्मूलन योजना करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे आठ करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिला है और इस पर 1.3 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार सुरक्षा देने के लिए हर परिवार को प्रत्येक कारोबारी साल में 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है, जिसके तहत परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम के काम करते हैं।

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