केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री एम. एम. पल्लम राजू ने मंगलवार को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम लागू करने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार का मुख्य जोर शिक्षा की गुणवत्ता पर है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) की 61वीं बैठक के उद्घाटन भाषण में राजू ने कहा कि आरटीई के तहत 12,000 अतिरिक्त स्कूल निर्मित किए गए हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि लैंगिक एवं सामाजिक खाई को पाटने पर सरकार का मुख्य जोर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की आवश्यक है। अब बहस शिक्षा की पहुंच से हटकर उसकी गुणवत्ता तक पहुंच गई है।" उल्लेखनीय है कि सीएबीई शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च सलाहकार इकाई है।
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