केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विदेश मंत्रालय और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच हुए एक समझौते को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत विश्वविद्यालय को विदेशों से प्रतिभाएं लाने की अनुमति होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने शुक्रवार को कहा कि इस समझौते को गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। इसके तहत विश्वविद्यालय को इसके प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक सभी ढांचागत सुविधाओं के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होगा।
चिदम्बरम ने कहा कि इस समझौते के तहत विश्वविद्यालय को दुनियाभर से बेहतरीन प्रतिभाओं को फैकल्टी सदस्य के रूप में नियुक्त करने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र होगा और यहां मानवीय मूल्यों के साथ-साथ आधुनिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी सम्बंधी ज्ञान एवं कौशल को समाहित किया जाएगा।
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