राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने खाद्य सुरक्षा बिल को मंजूरी दे दी है. इससे पूर्व, इसे कैबिनेट से मंजूरी के बाद विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ा. इससे पूर्व, सरकार ने गुरुवार देर रात 10 बजे खाद्य सुरक्षा पर अध्यादेश को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा था.
राजनीतिक विरोध को दरकिनार करते हुए सरकार ने देश की दो तिहाई आबादी को हर महीने सब्सिडी दरों पर पांच किलोग्राम खाद्यान्न का अधिकार प्रदान करने के लिए अध्यादेश लाने का बुधवार को फैसला किया था.
विपक्षी दलों ने अध्यादेश लाने के लिए सरकार की आलोचना की और संसद की अनदेखी करने का आरोप लगाया. संसद का मानसून सत्र कुछ ही सप्ताह में शुरू होना है. सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह करोड़ों लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना चाहती है.
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