बिहार मध्याह्न् भोजन निदेशक आर. लक्ष्मणन ने स्वीकार किया कि शिक्षकों के बहिष्कार के कारण लाखों बच्चों को भोजन नहीं मिल पाएगा। शिक्षक योजना को गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इसे देखते हुए पटना और मुजफ्फरपुर में एक एनजीओ अक्षय पात्र को यह जिम्मेदारी लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। शिक्षकों के बहिष्कार के तुरंत बाद बिहार के शिक्षा मंत्री पी.के. शाही ने कहा कि राज्य के 72 हजार स्कूलों में योजना के संचालन के लिए एक एजेंसी की व्यवस्था करना कठिन है।
शाही ने कहा, "1.6 करोड़ बच्चों को भोजन देने की जिम्मेदारी किसी एजेंसी को देने के लिए सरकार के पास संसाधन नहीं है।" पिछले शनिवार को एक फोरेंसिक प्रयोगशाल ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की थी कि जिस भोजन को खाने से बच्चों की मौत हुई, उसमें इस्तेमाल किए गए तेल में कुछ मात्रा में कीटाणुनाशक मौजूद था। तेल में ओर्गेनोफोस्फोरस मौजूद था, जो कार्बन और फॉस्फोरस का एक यौगिक है। इसका उपयोग कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है।
प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा ने बताया कि संघ मध्याह्न् भोजन योजना से शिक्षकों को अलग करने की मांग पहले भी कई बार सरकार से कर चुका है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मध्याह्न् भोजन में शिक्षकों के लगे होने से जहां एक ओर शिक्षकों की बदनामी हो रही है, वहीं शिक्षकों के अन्य कार्यो में लगे होने के कारण शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित होते हैं। सारण जिले के धर्मसती गंडामन गांव के प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न् भोजन खाने से 23 बच्चों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मीना देवी को बनाया गया है। मीना देवी को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया।
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