अति विशेषज्ञता वाले चिकित्सा और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में अध्यापकों की नियुक्ति में आरक्षण रद्द करने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अप्रभावी बनाने के लिए सरकार एक संशोधन लाएगी। लोकसभा में सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ एकजुट होकर सरकार से इसे अप्रभावी बनाने के लिए कदम उठाने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने इसके बाद लोकसभा में कहा, "हम इस सत्र में एक संविधान संशोधन विधेयक लाएंगे।"
कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने सदन में कहा, "हम इस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक समीक्षा याचिका दायर करेंगे। यदि याचिका रद्द कर दी गई, तब हम एक संविधान संशोधन विधेयक लाएंगे।" बहरहाल, इसके बाद भी सदस्य उत्तेजित बने रहे और सदन की कार्यवाही दोपहर तक स्थगित कर दी गई।
कांग्रेस, भाजपा, वाम दलों, सपा, बसपा, जनता दल (युनाइटेड), बीजू जनता दल, शिवसेना, डीएमके और एआईएडीएमके के सदस्य चाहते थे कि न्यायालय के आदेश को अप्रभावी बनाने के लिए सरकार कदम उठाए।
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