कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार से भारतीय प्रशासनिक सेवा की साहसी महिला अधिकारी दुर्गा शक्ति के निलंबन पर रिपोर्ट मांगी है। दुर्गा शक्ति ने उप्र के नोएडा इलाके में अवैध रेत खनन माफिया पर सख्त कार्रवाई की थी। सूत्रों ने रविवार को बताया कि कार्मिक मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने उप्र की समाजवादी पार्टी की सरकार को दो-तीन दिन पहले पत्र लिखकर आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर र्पिोट मांगी थी। उल्लेखनीय है कि कार्मिक मंत्रालय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास ही है।
एक सूत्र ने बताया, "पत्र दो से तीन दिन पहले भेजा गया। हम उत्तर की प्रतिक्षा कर रहे हैं।" उप्र सरकार द्वारा 2009 बैच की आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति को 29 जुलाई को निलंबित किए जाने की कार्रवाई का सार्वजनिक तौर पर काफी विरोध हो रहा है। अखिलेश यादव सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है कि नोएडा की उप जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति को एक मस्जिद की दीवार गिराए जाने के कारण निलंबित किया गया है न कि रेत खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के कारण।
कथित तौर पर राजनीतिक सांठगाठ वाले रेत माफिया के खिलाफ की कार्रवाई के कारण दुर्गा शक्ति को निलंबित किए जाने पर पूरे देश में लोग उनके समर्थन में उतर आए हैं। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि दुर्गा शक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।
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