बिहार के प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को यूनिक आईडी नम्बर दिया जाएगा.

बिहार के प्राइमरी स्कूलों में बढ़ने वाले बच्चे अब हाईटेक हो जाएंगे. करीब 2 करोड़ बच्चों को यूनिक आईडी नम्बर दिया जाएगा. प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बिहार के करीब 2 करोड़ बच्चों को यूनिक आईडी नम्बर दिया जाएगा. इससे बच्चों की हाईटेक मानिटरिंग हो सकेगी और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ सही ढंग से मिलेगा. यूनिक आईडी नम्बर के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को कक्षावार समेकित सूची 15 अक्टूबर तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. 

प्रारंभिक शिक्षा के सचिव राहुल सिंह ने राज्यस्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि अगले शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा में नामांकन के समय ही बच्चों को यूनिक आईडी नम्बर आवंटित कर दिया जाए. इससे हर बच्चे की पहचान होगी. आईडी नम्बर पहली से बारहवीं कक्षा तक काम करेगा. इसमें बच्चे और उसके पिता के नाम के अलावा पता, विद्यालय, कक्षा और दूसरी तमाम जानकारियां मौजूद होंगी. बच्चों को आवंटित किए जाने वाले आईडी नम्बर को शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. 

सिंह ने शिक्षा अधिकारियों की राज्यस्तरीय बैठक के अंतिम दिन उसे सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य में एक से 15 दिसम्बर के बीच कैम्प लगाकर सरकारी स्कूलों के बच्चों के बीच पोशाक राशि का वितरण होगा. उन्होंने बताया कि 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर 30 सितम्बर से 10 अक्टूबर के बीच पोशाक योजना की राशि पाने वाले लाभार्थी बच्चों की सूची बनेगी. 

दस अक्टूबर के बाद जिलों के माध्यम से यह सूची मुख्यालय तक आयेगी. 30 अक्टूबर तक इस मद की राशि जिलों को भेज दी जायेगी. उन्होंने बताया कि हर हाल में 15 से 20 दिसम्बर तक जिलों को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना अनिवार्य होगा.  उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पोशाक योजना के अंतर्गत राजकीय, राजकीयकृत एवं सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय की कक्षा तीन से पांच में नामांकित प्रत्येक छात्र-छात्राओं को पांच सौ रुपये नगद दिये जाते हैं. 

वर्ग एक एवं दो के सभी बालिका एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के सभी बालक को सर्व शिक्षा अभियान के तहत चार सौ रुपये की दर से राशि उपलब्ध करायी जाती है. साथ ही वर्ग छह से आठ के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति एवं गरीबी रेखा के नीचे के छात्रों को भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत चार सौ रुपये की दर से राशि दी जाती है. 

इसी तरह मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग छह से आठ में नामांकित प्रत्येक छात्र-छात्राओं को पोशाक एवं शिक्षण सामग्री हेतु सात सौ रुपये की दर से नगद राशि विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है.