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अन्ना हजारे के सवालों से पैदा हुए विवादों के बीच बुधवार को आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। जिन मुद्दों के आधार पर केजरीवाल ने सियासी पार्टी बनाने का ऐलान किया था उन सारे मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। दिल्ली के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी ने घोषणा पत्र में झूठे वादे नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि यदि आम आदमी पार्टी को जनता बहुमत देती है और सरकार बनाने का मौका मिलता है तो सारे वादे किसी भी हाल में पूरे किए जाएंगे।
पार्टी ने घोषणा पत्र में दावा किया है सरकार बनने के बाद महज 15 दिनों में दिल्ली जनलोकपाल कानून को जमीन पर लाया जाएगा। इसके साथ ही बिजली की दर मौजूदा दर से आधी की जाएगी। घोषणा पत्र में 500 सरकारी स्कूल, प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन, सीनियर सिटीजन फोर्स बनाने और सरकारी अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के दावे हैं। इसके अलावा पार्टी के घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया गया है।
प्रेस कांफ्रेंस में घोषणा पत्र कमिटी के प्रमुख योगेंद्र यादव ने कहा कि हम लोगों के बीच गए और पूछा कि आपका मुद्दा का क्या होना चाहिए, उसी के हिसाब से संकल्प पत्र को तैयार किया गया है।यादव ने कहा कि दिल्ली के दस्तावेजों को देखकर घोषणापत्र बना है। उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान में हम लोकायुक्त बिल पास करेंगे। दिल्ली लोकायुक्त को पूरी आजादी होगी। हम चाहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। पुलिस और एमसीडी दिल्ली सरकार के अधीन हो। स्थानीय विकास का मुद्दा जनता तय करेगी और मोहल्ला सभा को कई जिम्मेदारी दी जाएगी।
घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार बनते ही बिजली के बिल आधे कर दिए जाएंगे। आप की सरकार बनते ही बिजली कंपनियों का स्पेशल ऑडिट होगा, जो कंपनी तैयार नहीं होगी उसका लाइसेंस रद्द होगा। मीटर की एजेंसी द्वारा जांच कराई जाएगी। पानी को लेकर इसमें कहा गया है कि 700 लीटर तक पानी हर परिवार को मुफ्त दिया जाएगा। इससे ज्यादा पानी खर्च करने पर बिल लगेगा। टैंकर माफिया को खत्म किया जाएगा। इनका साथ देने वाले नेताओं को अंदर किया जाएगा।
पार्टी ने घोषणा पत्र में दावा किया है सरकार बनने के बाद महज 15 दिनों में दिल्ली जनलोकपाल कानून को जमीन पर लाया जाएगा। इसके साथ ही बिजली की दर मौजूदा दर से आधी की जाएगी। घोषणा पत्र में 500 सरकारी स्कूल, प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन, सीनियर सिटीजन फोर्स बनाने और सरकारी अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के दावे हैं। इसके अलावा पार्टी के घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया गया है।
प्रेस कांफ्रेंस में घोषणा पत्र कमिटी के प्रमुख योगेंद्र यादव ने कहा कि हम लोगों के बीच गए और पूछा कि आपका मुद्दा का क्या होना चाहिए, उसी के हिसाब से संकल्प पत्र को तैयार किया गया है।यादव ने कहा कि दिल्ली के दस्तावेजों को देखकर घोषणापत्र बना है। उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान में हम लोकायुक्त बिल पास करेंगे। दिल्ली लोकायुक्त को पूरी आजादी होगी। हम चाहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। पुलिस और एमसीडी दिल्ली सरकार के अधीन हो। स्थानीय विकास का मुद्दा जनता तय करेगी और मोहल्ला सभा को कई जिम्मेदारी दी जाएगी।
घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार बनते ही बिजली के बिल आधे कर दिए जाएंगे। आप की सरकार बनते ही बिजली कंपनियों का स्पेशल ऑडिट होगा, जो कंपनी तैयार नहीं होगी उसका लाइसेंस रद्द होगा। मीटर की एजेंसी द्वारा जांच कराई जाएगी। पानी को लेकर इसमें कहा गया है कि 700 लीटर तक पानी हर परिवार को मुफ्त दिया जाएगा। इससे ज्यादा पानी खर्च करने पर बिल लगेगा। टैंकर माफिया को खत्म किया जाएगा। इनका साथ देने वाले नेताओं को अंदर किया जाएगा।
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