आईओसी ने ओलम्पिक संघ को दी अंतिम समयसीमा

अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आईओसी) ने निलंबित भारतीय ओलम्पिक संघ (आईओए) को अपने संविधान में संशोधन करने और फिर से चुनाव कराने के लिए नौ दिसंबर अंतिम समयसीमा तय की है। आईओसी ने इसके साथ ही कहा है कि यदि आईओए इस समयसीमा में यह सब कराने में असफल रहती है, तो इसके स्थान पर एक तदर्थ समिति को शामिल कर लिया जाएगा।

आईओसी ने आईओए को पत्र लिखकर नौ दिसंबर तक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए कहा है। तय समयसीमा में चुनाव न करा पाने की स्थिति में आईओसी की कार्यकारी बोर्ड लुसाने में 10 या 11 दिसंबर को होने वाली बैठक में आईओसी परिषद को आईओए की मान्यता रद्द करने और उसकी जगह किसी तदर्थ समिति को शामिल करने की सिफारिश कर देगी। आईओसी परिषद की बैठक अगले वर्ष फरवरी में होगी।

तदर्थ समिति में आईओसी द्वारा आईओए के अध्यक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त वी. के. मल्होत्रा और महासचिव रणधीर सिंह शामिल होंगे। इनके अलावा तदर्थ समिति में अनिल खन्ना, अभिनव बिंद्रा, मनीष मल्होत्रा, अश्विनी नचप्पा और राहुल मेहरा भी शामिल होंगे। आईओए की मान्यता रद्द किए जाने के तुरंत बाद तदर्थ समिति गठित कर दी जाएगी।

आईओए ने पिछले महीने अपनी विशेष आम बैठक में आईओसी द्वारा सुझाए गए प्रावधानों को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके अनुसार आरोपित व्यक्ति खेल संघ में किसी भी पद पर नहीं बने रह सकते। आईओए ने इसकी जगह सिर्फ दोषी व्यक्तियों को आईओए का सदस्य बनने से प्रतिबंधित किए जाने का सुझाव दिया था।

आईओसी द्वारा आईओए को 15 नवंबर को जारी पत्र में महानिदेशक क्रिस्टोफ डी केपर ने मल्होत्रा को सूचित किया है कि जब तक आईओए, आईओसी के निर्देशानुसार अपने संविधान में संशोधन नहीं कर लेता आईओसी, आईओए के नए संविधान को मंजूरी नहीं देगा। आईओसी ने आईओए को अपने संविधान में संशोधन करने के लिए आम सभा बुलाने के लिए कहा है। आईओए को आम सभा की नोटिस 23 नवंबर तक देने के लिए कहा गया है।

डी केपर ने अपने पत्र में कहा है, "यदि यह प्रक्रिया आईओसी की कार्यकारी बोर्ड की अगली बैठक, 10 दिसंबर, 2013 से पहले सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर लिया जाता तो आईओसी का कार्यकारी बोर्ड निलंबित आईओए के खिलाफ अगली कार्रवाई के बारे में विचार कर सकता है।" डी केपर ने कहा है कि अन्यथा आईओसी अपनी अगली बैठक तक आईओए की मान्यता रद्द कर सकती है।