मेरे इस्तीफे की खबर विरोधियों की साजिश
शिमला, 31 जनवरी (विजयेन्दर शर्मा) । अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की सचिव एवं बनीखेत की विधायक आशा कुमारी ने देर शाम अपने इस्तीफे की खबरों को खारिज कर दिया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की ओर से बाकायदा उनका पत्र मिडिया को जारी किया गया। जिसमें उन्होंने कहा है कि कि एक साजिश के तहत उनके विरोधी ऐसी खबरों को प्रचारित करवा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के ही सूत्र बता रहे हैं कि वीरभद्र सिंह व आशा कुमारी के बीच आपसी समझौता हो रहा है । उसी के लिये आशा कुमारी के हवाले से ब्यान दिया गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को वह पिछले 30 वर्षों से अपने पिता समान मानती आ रही हैं। राजनीति में उन्होंने वीरभद्र सिंह से काफी अनुभव हासिल किया है। उनके इस्तीफे की जो अफवाहें मीडिया में फैलाई गई हैं, वे महज उनके राजनीतिक विरोधियों की चालमात्र है। जो ये नहीं चाहते हैं कि उनके व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के मध्य मधुर संबंध बने रहें। उन्होंने ऐसी अटकलों का खंडन करते हुए कहा है कि उन्हें राजनीतिक तौर पर कमजोर करने का यह प्रयास है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वह हमेशा से तत्पर रही हैं और आगे भी रहेंगी। वह चट्टान की तरह मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ खड़ी रहती आई हैं। वीरभद्र सिंह प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं, जिनके साथ उन्होंने 30 वर्षों तक लंबी राजनीतिक पारी खेली है। उनके खिलाफ वह बोलने की कभी सोच भी नहीं सकती हैं, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की बात तो दूर रही। उधर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने भी ऐसी खबरों का खंडन किया है। विधानसभा के सचिव ने स्पष्ट किया है कि आशा कुमारी ने न तो इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा है, न ही सचिवालय के किसी अधिकारी यह प्राप्त हुआ है।
दिल्ली में गरमाई सियासत, विपक्ष उठाएगा फायदा
इस्तीफा प्रकरण को लेकर दिल्ली में सियासत दिनभर गर्म रही। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इसी संदर्भ में प्रदेश पार्टी मामलों की प्रभारी अंबिका सोनी से बातचीत की और इससे पहले विधायक आशा कुमारी से भी दूरभाष पर इस संदर्भ में बातचीत की। इस सबके बीच भाजपा के हाथ बजट सत्र से पहले एक गरमागर्म मुद्दा लग गया है।
86 बागियों की घर वापसी का मामला लटक गया
शिमला, 31 जनवरी (विजयेन्दर शर्मा) । प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी सियासत सुलगने से निलंबित 86 बागियों की घर वापसी का मामला लटक गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में प्रदेश पार्टी मामलों की प्रभारी अंबिका सोनी के साथ इस मसले पर चर्चा तो हुई है, मगर आम सहमति नहीं बन सकी है। जाहिर है हमीरपुर, शिमला और कांगड़ा के टिकट विवाद के चलते घर वापसी को लेकर उत्साहित निलंबित नेताओं के लिए मध्य फरवरी तक कोई भी प्रगति होती नहीं दिख रही है। एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक निलंबित नेताओं के मामले में भी वरिष्ठ नेताओं व संगठन के बीच अलग-अलग राग हैं। बता दें कि विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी विरोधी कार्य करने के आरोप में जिन नेताओं को निलंबित किया गया था, उनके मसले पर 29 जनवरी को फैसला लिया जाना था। निलंबित कई नेताओं में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खास समर्थक भी शामिल हैं। इनमें कुल्लू, मंडी के नेता विशेष तौर पर इस प्रयास में जुटे हैं कि उन्हें वापस लिया जाए। पार्टी द्वारा आयोजित संसदीय क्षेत्रों की बैठकों में मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि गुण-दोष के आधार पर निलंबित नेताओं की वापसी जायज होगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आयाराम-गयाराम को लेकर गंभीरता बरतनी आवश्यक है। मंडी से हट कर कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला, किन्नौर, चंबा और सोलन से भी कई वरिष्ठ नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर कर दिए गए थे। अब पार्टी के ही वरिष्ठ नेता इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि लोकसभा चुनावों में ऐसे एक-एक नेता की जरूरत रहेगी, जो अपने-अपने क्षेत्र में अच्छा जनाधार रखते हैं। हालांकि इस मसले पर अभी भी पार्टी संगठन में एक राय नहीं दिख रही है। बावजूद इसके अब बढ़ते दबाव के कारण कुछ नेताओं को पार्टी में रिएंट्री देने की जो मुहिम चल रही थी, टिकट की जंग में वह उलझ कर रह गई है
14 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिली
शिमला, 31 जनवरी (विजयेन्दर शर्मा) । केंद्र द्वारा सबसिडी पर दिए जाने वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से 12 किए जाने से हिमाचल के करीब 14 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिली है। प्रदेश में वर्तमान में 13 लाख 84 हजार 693 उपभोक्ता हैं और इनकी संख्या में दिन-प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। दो सिलेंडरों वाले उपभोक्ताओं की संख्या सात लाख एक हजार 945 तथा एक सिलेंडर वाले उपभोक्ताओं की संख्या छह लाख 82 हजार 748 है। वर्तमान में प्रत्येक घरेलू सिलेंडर की कीमत 1351 रुपए 50 पैसे है, जिस पर 840 रुपए50 पैसे की सबसिडी दी जाती है। आधार कार्ड नंबर तथा बैंक खातों में आने वाली सबसिडी को लेकर कई इलाकों में अब भी दुविधा बनी हुई थी, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी। चूंकि अब सिलेंडर पर सबसिडी पहले की तरह ही मिलेगी। इस सुधार और सिलेंडरों की संख्या को बढ़ाने से एक तरफ जहां लोगों में खुशी है, वहीं दूसरी तरफ अपना साल भर का बजट बनाते समय जेब थोड़ी भारी रहने की भी संभावना है।
मेरी सफाई पर पार्टी को भरोसा है, वीरभद्र
शिमला, 31 जनवरी (विजयेन्दर शर्मा) । हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में कानून के अपना काम करने संबंधी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की राय से उन्हें किसी तरह की सियासी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनका कहना है कि भाजपा नेता अरुण जेटली और प्रेम कुमार धूमल के लगाए गए आरोपों पर उनके जवाबों के बाद पार्टी हाईकमान ने उनसे कुछ नहीं कहा है और उनकी सफाई पर पार्टी को भरोसा है। वीरभद्र ने कारोबारी चंद्रशेखर की कंपनी से नकद लेन-देन को रिश्वत बताने के आरोपों को लेकर राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली पर ही जवाबी आरोप ठोक दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल धूमल और उनके सांसद बेटे अनुराग ठाकुर के साथ जेटली के कुछ कारोबारी हित और रिश्ते हैं। इसलिए धूमल परिवार के साथ जेटली को छोड़ कोई भाजपा नेता उन पर आरोप नहीं लगा रहा है।पार्टी हाईकमान के साथ चुनाव समेत तमाम सियासी मसलों पर सलाह के लिए दिल्ली आए वीरभद्र सिंह ने अमर उजाला से विशेष बातचीत में कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व से स्प्ष्ट कहा है कि कारोबारी चंद्रशेखर से जुड़े कथित रिश्वत के जेटली और धूमल के दावे को लेकर उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे को वह पूरी ताकत से बढ़ाएंगे। वीरभद्र ने कहा कि चंद्रशेखर से ली गई रकम कर्ज है और इस रकम को उनके आयकर रिटर्न में दिखाया गया है। इस रकम को वे ब्याज समेत उन्हें वापस भी करेंगे। एक चैनल पर साक्षात्कार में उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर राहुल ने कहा था कि चाहे वीरभद्र सिंह हों, अशोक चव्हाण या शीला दीक्षित, कानून अपना काम करेगा। मगर इस टिप्पणी को अपने खिलाफ मानने से इनकार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें कुछ भी उनके खिलाफ नहीं है क्योंकि राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की स्वाभाविक प्रक्रिया से समझौता नहीं करने की बात कही है और वे खुद इससे सहमत हैं। चंद्रशेखर मामले में अपनी सफाई देते हुए वीरभद्र ने कहा कि धूमल सरकार को पूर्व में भी उन्होंने अपने खिलाफ लोकायुक्त से जांच कराने की चुनौती दी थी, मगर इसको कबूल करने की हिम्मत नहीं दिखाई।
मुख्यमंत्री द्वारा सरकार और मीडिया के बीच संबंध, और प्रगाढ़ करने की आवष्यकता पर बल
शिमला, 31 जनवरी (विजयेन्दर शर्मा) । मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सरकार व मीडिया के संबंधों को और प्रगाढ़ किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है तथा कहा कि वर्तमान संचार क्रान्ति के इस युग में ष्कोम्यूनिकेशन गैपष् किसी भी शासन व प्रशासन के लिए बड़ा घातक होता है । उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने सूचना व सम्पर्क तंत्र को और सुदृढ़ बनाने की बड़ी योजना तैयार की है जिसके तहत सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जाएगा ।मुख्यमंत्री ने यह जानकारी आज यहॉं दिल्ली में हिमाचल मूल के दिल्ली में कार्यरत पत्रकारों से एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान दी । ये पत्रकार शिष्टाचार के नाते मुख्यमंत्री से उनके दिल्ली स्थित कैम्प आफिस में मिलने आए हुए थे । हिमाचल प्रदेश में विद्यमान अद्भुत सांस्कृतिक व धार्मिक धरोहर और रोमांचित कर देने वाले प्राकृतिक सौंदर्य जैसे विशिष्ट पहलुओं से पत्रकारों को रू-ब-रू कराते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यह प्रदेश उद्योगपतियों से लेकर साधु-संतों, विद्वानों, साहित्यकारों तथा प्रकृति-प्रेमियों यानि सभी का पसंदीदा स्थल बना हुआ है । उन्होंने पत्रकारों से हिमाचल भ्रमण पर आकर स्वयं इन अनुभूतियों का एहसास करने का आग्रह किया ताकि मीडिया विशेषकर इलैक्टनिक मीडिया के सशक्त माध्यम द्वारा इस प्रदेश के अनछुए पहलुओं को देश-विदेश के लोगों तक पंहुचाया जा सके । उन्होंने प्रदेश में सभी क्षेत्रों विशेषकर एक वर्ष में हुए अभूतपूर्व विकास और लोगों के कल्याण के लिए आरम्भ की गई अनेक योजनाओं के बारे भी पत्रकारों को अवगत करवाया । पत्रकारों के इस समूह ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि हरियाणा व अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश सरकार दिल्ली में कार्यरत हिमाचली पत्रकारों को मान्यता प्रदान करने की सुविधा प्रदान करे ताकि वे प्रदेश हित में राज्य सरकार के साथ बेहतर ताल-मेल स्थापित कर सकें । उन्होंने दिल्ली हिमाचल भवन में एक प्रेस रूम स्थापित करने की भी मांग की मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को आश्वासन दिया कि इस दिशा में शीघ्र ही कदम उठाए जाएंगे तथा कहा कि सरकार के हिमाचल भवन में स्थापित प्रेस सम्पर्क कार्यालय को और सुदृढ़ बनाया जाएगा तथा व्यवस्था होने तक इस कार्यालय में प्रेस रूम जैसी सुविधा उपलब्ध रहेगी । उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में दिल्ली में कार्यरत हिमाचल मूल के पत्रकारों को उनसे मिलने के लिए कोई भी असुविधा नहीं उठानी पड़ेगी । इस अवसर पर सांसद व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा सिंह व प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्री विक्रमादित्य भी उपस्थित थे ।
संजय ने किया रियायती सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने का स्वागत
ज्वालामुखी, 31 जनवरी (विजयेन्दर शर्मा) । केन्द्र की यूपीए सरकार द्वारा समस्त एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए रियायती सिलेंडरों की संख्या को 9 से बढ़ाकर 12 किये जाने के निर्णय का ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र के इस फैसले से समाज के सभी वर्गों को राहत मिलेगी। संजय रतन ने केन्द्र के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यूपीए सरकार का यह निर्णय लोगों को मंहगाई से राहत प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सिलेंडरों की संख्या को बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार के समक्ष जिस जोरदार ढंग से यह मुद्दा उठाया था, उसी के चलते उपभोक्ताओं को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जंगलों पर लकड़ी का दबाव कम होगा और पर्यावरण संरक्षण बना रहेगा। उन्होंने कहा कि विगत में सिलेंडरों की संख्या सीमित किये जाने से उपभोक्ताओं के दिलोदिमाग पर अनावश्यक बोझ था, जो अब हट गया है। पहले निर्धारित छह सिलेंडर के स्थान पर यह संख्या नौ कर दी गई थी, जो छोटे परिवारों के लिए संभवत: ठीक थी परन्तु बड़े परिवारों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। परन्तु नए फैसले से करोड़ों परिवारों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। गौरतलब है कि इस वर्ष के प्रथम अप्रैल के उपरान्त समस्त उपभोक्ताओं को 12 रियायती सिलेंडर वित्त वर्ष में प्रदान किये जाएंगे। जबकि चालू वित्त वर्ष के दौरान माह फरवरी व मार्च के दौरान एक-एक अतिरिक्त सिलेंण्डर मिलेगा।
अध्यापक विद्यार्थियों को महापुरूषों की जीवनी पढऩे के लिए प्रेरित करें
हमीरपुर, 31 जनवरी (विजयेन्दर शर्मा) । अध्यापक विद्यार्थियों को महापुरूषों की जीवनी पढऩे के लिए प्रेरित करें ताकि विद्यार्थी उन्हें पढक़र अपने जीवन में उनका अनुसरण कर सकें। यह विचार एपीएमसी के अध्यक्ष प्रेम कौशल ने शीतल मॉडल पब्लिक पाठशाला पटटा में बार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए अपने सम्बोधन में कही। उन्होंने विद्यार्थियों से आहवान करते हुए कहा कि वर्तमान में प्रतिस्पर्दा का युग है और बच्चे अपने लक्ष्य को पूर्व में ही निर्धारित कर लें और उसे पाने के लिए उसी प्रकार मेहनत करें। उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य संवारने में अध्यापकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने कहा कि बच्चों में उनकी प्रतिभा और योग्यता के अनुसार ही उन्हें विषय पढऩे की आवश्यकता पर बल दें। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलों तथा स्कूल की अन्य गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। उन्होंने महिला शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि यदि महिला शिक्षित होगी तो परिवार और समाज स्वत: ही शिक्षित होगा। इससे पूर्व स्थानीय पाठशाला के प्रधानाचार्य रीना शर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए स्कूल की वार्षिक गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। कौशल ने वार्षिक गतिविधियों उत्कृष्ठ स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया । इस मौके पर स्कूल प्रबन्धक निदेशक शक्ति शर्मा, केसीसी भूमि विकास बैंक के निदेशक रोशन लाल, ग्राम पंचायत प्रधान सविता मिन्हास, प्रकाश राणा, ध्यान सिंह, आत्म राम, बाल कृष्ण, सीमा कुमारी, अशोक शर्मा, धर्म सिंह, राजेन्द्र मिन्हास, हरी सिंह के अतिरिक्त अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
10 फरवरी को वन उत्पाद की नीलामी
हमीरपुर, 31 जनवरी (विजयेन्दर शर्मा) । रेंज कार्यालय अघार तथा नादौन के तहत 10 फरवरी को 11 बजे संबन्धित रेंज अधिकारियों की अध्यक्षता में वन उत्पादों की नीलामी होगी। यह जानकारी वन मण्डलाधिकारी, हमीरपुर अनिल जोशी ने दी। उन्होंने बताया कि रेंज अघार के तहत टीका नाल्टू में आम की ईंधन योग्य लगभग 40 क्विंटल लकड़ी, बांस (मगर) 49 अदद, बांस (फगलू) 200 अदद तथा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, जाहू में लगभग 6 क्विंटल ईंधन योग्य पीपल की लकड़ी तथा रेंज नादौन के तहत टीका जलाड़ी में सफेदा के 5 मौछे 1.084 क्यूविक मीटर लकड़ी नीलाम की जाएगी। उन्होंने इच्छुक के्रताओं से आग्रह किया है कि स्वेच्छा से दर्शाएं गये स्थानों पर लकड़ी का निरीक्षझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि के्रताओं को बोली से पूर्व 1000 रूपये बतौर बयाना राशि जमा करवानी होगी जो नीलामी उपरान्त लोटा दी जाएगी तथा सफल बोलीदाता के बयाना राशि बोली गई राशि में जोड़ दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सफल बोलीदाता को कर सहित समस्त राशि नियमों के तहत जमा करवानी होगी । अधिक जानकारी के लिये इच्छुक के्रता रेंज कार्यालय अघार/नादौन में सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।
धूमल के बयान उनकी राजनीतिक हताशा के प्रतीक: प्रेम कौशल
हमीरपुर, 31 जनवरी (विजयेन्दर शर्मा) । जिला मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन व राज्य प्रदूषण बोर्ड के सदस्य प्रेम कौशल ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा दिए गए बयान को उनकी राजनीतिक हताशा का परिचायक बताया है। आज यहां जारी एक बयान में प्रेम कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के राजनीतिक रुतबे और प्रदेश की जनता में उनकी गहरी पकड़ को प्रो. धूमल पचा नहीं पा रहे हैं और ऐसे वक्तव्यों में उनकी कुंठा और हताशा साफ झलकती है। उन्होंने कहा कि प्रो. धूमल द्वारा ऐसे बयान दिये जाने से साफ पता चलता है कि वह इस बात से परेशान है कि उनके बेटों व स्वयं उनके द्वारा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर जो बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें प्रदेश की जनता का समर्थन नहीं मिल रहा। प्रेम कौशन ने कहा कि खुद को ईमानदार बताकर पूर्व मुख्यमंत्री अपने मुंह मियां मिठू बनने की कोशिश कर रहे हैं और उस राजनीतिक शख्शीयत पर उंगली उठा रहे हैं जिनके राजनीतिक तजुर्बे और कद के आगे धूमल कहीं नहीं ठहरते। प्रेम कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रो. धूमल, अरूण जेटली, अनुराग ठाकुर व अरूण धूमल पर माननीय अदालत में मानहानि का अपराधिक मामला दायर किया है और अगर धूमल व उनके बेटों के पास मुख्यमंत्री के खिलाफ सबूत हैं तो वे इन्हें अदालत के सामने रखें। उन्होंने कहा कि मामला चूंकि अब अदालत में जा चुका है इसलिए प्रो. धूमल द्वारा मुख्यमंत्री से जबाव मांगने का कोई तुक नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और कांग्रेस ने हमीरपुर संसदीय सीट पर खुद को फोकस किया है, उससे धूमल व उनके बेटों के पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर आरोपों की बौछार करके धूमल अपने बेटे की सीट नहीं बचा सकते। उन्होंने कहा कि धूमल व अनुराग की कार्यप्रणाली से स्वयं भाजपा का एक तबका नाराज है और जनता का समर्थन भी पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं मिल रहा। प्रेम कौशल ने कहा कि इस सीट पर धूमल परिवार अब मोदी के करिश्मे के इंतजार में है लेकिन मोदी का जादू इस सीट पर चलने वाला नहीं है। यह सीट कांग्रेस पार्टी इस बार भाजपा से छीनकर रहेगी।
लोक नृत्य प्रतियोगिता/उत्सव का आयोजन किया जा रहा
हमीरपुर, 31 जनवरी (विजयेन्दर शर्मा) । भाषा एवं संस्कृति विभाग, हमीरपुर द्वारा एक फरवरी को 10 बजे सन्तोषी माता मन्दिर, लदरौर में जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता/उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी जिला भाषा अधिकारी , कर्नल नेगी ने दी। उन्होंने बताया कि विभाग प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के परिरक्षण के साथ-साथ कलाकारों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत इस प्रकार के आयोजन करवाता है। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों में क्षेत्र विशेष का ही लोक नृत्य तथा वेशभूषा , आभूषण आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के लिये जिला के विभिन्न सांस्कृतिक दलों को आमंत्रित किया है।
उद्योग मंत्री आज हरोली में
ऊना, 31 जनवरी (विजयेन्दर शर्मा) । उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री शनिवार एक फरवरी को प्रात: 11 बजे हरोली में ब्लॉक यूथ कांग्रेस द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे और सायं सात बजे ऊना में बूथ प्रभारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह जानकारी हरोली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रणजीत राणा ने आज यहां दी।
कार्यस्थलों पर यौन उत्पीडऩ रोकने के लिए एक सप्ताह के भीतर कमेटियां गठित करने के निर्देश
ऊना, 31 जनवरी (विजयेन्दर शर्मा) । कार्यस्थलों पर महिला कर्मियों का यौन उत्पीडऩ रोकने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना व मॉनीटरिंग के लिए आज बचत भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता ऊना के उपायुक्त ने की। बैठक में अम्ब व बंगाणा के एसडीएम, डीएसपी सुरेन्द्र शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी ईरा तंवर सहित जिला के सभी विभागाध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में ईरा तंवर ने बताया कि जिला के 65 कार्यालयों में से 39 कार्यालयों में यौन उत्पीडऩ रोकथाम कमेटियां गठित की जा चुकी हैं जबकि 26 कार्यालयों में अभी तक इन कमेटियों का गठन होना बाकी है। इस पर उपायुक्त ने इन 26 कार्यालयों में एक सप्ताह के भीतर यह कमेटी गठित करने और उसकी सूचना उपायुक्त कार्यालय को देने के निर्देश दिए। बाद में एक अन्य बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने बताया कि विपत्ति में महिलाओं व बच्चों हेतु ऊना मुख्यालय सहित जिला के तीनों उपमण्डलों में अस्थाई शैल्टर होम स्थापित किये जाएंगे। उन्होंने इस बारे उपमण्डल स्तरों पर कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। इस कमेटी के अध्यक्ष सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी (ना) होंगे जबकि उप-पुलिस अधीक्षक, खण्ड चिकित्सा अधिकारी व सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कमेटी के सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि जिला में अभी तक कोई बाल/बालिका आश्रम तथा नारी सेवा सदन नहीं है। इसलिए जिला में तीन जगह अस्थाई शैल्टर होम स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक उपमण्डल में चयनित शैल्टर होम के मालिक को दो हजार रूपये वार्षिक की दर से रखरखाव के लिए जाएंगे और जब भी कोई महिला या बच्चा उक्त शैल्टर होम में रखा जाएगा तो 300 रूपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से दिए जाएंगे।
कोटला कलां में विकास कार्यों का अवलोकन तीन को
ऊना, 31 जनवरी (विजयेन्दर शर्मा) । कोटला कलां पंचायत के प्रधान बलराम सैनी ने आज यहां बताया कि डीसी ऊना तीन फरवरी को कोटला कलां में विकास कार्यों का अवलोकन और नये बनने वाले रास्तों का भूमिपूजन करेंगे।
तकनीकी कर्मियों का प्रतिनिधिमण्डल मुकेश अग्रिहोत्री से मिला
ऊना, 31 जनवरी ,: सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के तकनीकी कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमण्डल आज यहां हिम लोक सम्पर्क फील्ड स्टाफ एसोसिएशन के जिला प्रभारी सुमन शर्मा की अगुवाई में सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री से मिला और उन्हें तकनीकी कर्मियों की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। तकनीकी कर्मचारियों का कहना था कि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में विभिन्न पदों पर सेवाएं दे रहे तकनीकी कर्मियों के पदनाम बदले जाने चाहिएं क्योंकि तकनीकी क्षेत्र में नई क्रांति आने और सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा सरकार की नीतियों के प्रचार व प्रसार के लिए अपनाए जाने वाले अत्याधुनिक माध्यमों के चलते उनके पदनाम अब अतीत की बात हो गये हैं और समय के साथ बदलाव के लिए इन पदनामों में परिवर्तन होना जरूरी है। सुमन शर्मा ने सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री को बताया कि विभाग के तकनीकी कर्मचारी लम्बे अरसे से विभिन्न मंचों पर यह मांग उठाते आ रहे हैं और सरकार द्वारा यह मांग पूरी किये जाने की सूरत में सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि कर्मचारियों की यह मांग आर्थिक लाभ से सम्बन्धित न होकर सिर्फ पदनाम परिवर्तित करने बारे है। उन्होंने सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री से आग्रह किया कि वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी को उपनिदेशक (तकनीकी), तकनीकी सहायक को सूचना अधिकारी (तकनीकी), सहायक रेडिया अभियंता को सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी (तकनीकी), तकनीकी सहायक को वरिष्ठ सूचना सहायक, रेडियो मकैनिक को सूचना सहायक गे्रड-। तथा प्रोजैक्टर ऑप्रेटर के पद को सूचना सहायक ग्रेड-।। में परिवर्तित किया जाए। सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री ने विभाग के तकनीकी कर्मियों को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके निर्णय लेगी। इस अवसर पर संघ के अन्य पदाधिकारी प्रदीप चौहान, बलवीर सिंह व रूप लाल भी उपस्थित थे
ज्वालामुखी में तीन सौ से अधिक लोग गंदा पानी पीने से बीमार
ज्वालामुखी, 31 जनवरी (विजयेन्दर शर्मा) । ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन ने आज ज्वालामुखी के घलौर इलाके के आंत्रशोथ पिडि़त गांवों का अधिकारियों की टीम के साथ दौरा किया। व राहत व बचाव कार्यों का जायजा लिया। इस इलाके में दूषित पानी पीने से करीब तीन सौ लोग चपेट में आ गये हैं। व उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत है। लेकिन पेयजल महकमा यह मानने को तैयार नहीं है कि इलाके के पेयजल की वजह से यह समस्या पेश आई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी से सटे घलौर इलाके के सासन,रोहाड़ा,बाहना व भगौर के लोग बुरी तरह चपेट में आ गये हैं। जिससे इलाके में दहशत का महौल है। स्वास्थय विभाग की टीमें इलाके में डटी हैं। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि न तो सेहत महकमें ने न ही पेयजल महकमें ने समय रहते कोई कदम उठाया। दरअसल पिछले तीन दिन से लोग इस बीमारी की चपेट में आने की बात कर रहे थे, व उल्टी दस्त लगने की शिकायतें आ रही थीं। लेकिन सरकारी अमले ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यहां तक स्वास्थय महकमें ने भी उस वक्त गंभीरता दिखाई जब बड़ी तादाद में लोग इसकी चपेट में आ गये। आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ शरारती तत्वों ने गांव के पानी के टैंकों में ही कुछ मिला दिया। विधायक संजय रतन ने भी आज कहा कि यह साजिश है। इसका पता लगाया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोताही बरतने वाले सरकारी लोगों के खिलाफ भी कड़े कदम उठाये जायेंगे। संजय रतन ने कहा कि उन्हें लगता है कि पूरे इलाके में दहशत का महौल पैदा करने के लिये ही ऐसा किया गया लगता है। उन्होंने बताया कि पानी के सैंपल लेने के लिये उन्होंने आई पी एच विभाग को कहा है ताकि मामले की तह तक जाया जा सके।
4 फरवरी के बाद शादी ब्याह में खाना देने पर खाद्य क़ानून का करना होगा पालन , मंदिर, गुरूद्वारे और सामजिक कार्यक्रमों को भी करना होगा पालन कैट द्वारा फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट को स्थगित किये जाने की मांग
केंद्र सरकार के कानून फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंतर्गत खाद्य व्यापार करने वालों को 4 फरवरी 2014 तक रजिस्ट्रेशन कराना और लाइसेंस लेना अनिवार्य होने के कारण देश भर के व्यापारियों में बेहद भय और उत्तेजना का माहौल है क्योंकि व्यापारियों का यह मानना है की उक्त कानून के प्रावधान अत्यंत अव्यवाहरिक और भारत के खाद्य व्यापार की जमीनी हकीकत से कोसों दूर है और उनका पालन करना बेहद असम्भव है ! यह क़ानून केवल व्यापारियों पर ही नहीं बल्कि हर उस जगह लागू होगा जहाँ भी खाद्य वस्तुएं लाभ अथवा बिना लाभ के बिकती या वितरित होती हैं ! इसमें मंदिर, गुरुद्वारा, शादी-ब्याह , सड़क पर लगने वाले ठेले, ट्रांसपोर्ट, महिला उद्योग, कुटीर उद्योग, हाकर्स, सामजिक आयोजन, कॉन्फ्रेन्स, सेमिनार, जागरण और यहाँ तक की सरकार द्वारा चलायी जा रही मिड डे मील स्कीम भी शामिल है ! इस कानून को स्थगित रखने और इस कानून एवं इसके नियम एवं उपनियमों पर पुन : विचार करने की मांग को लेकर कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का एक प्रतिनिधिमंडल गत 14 जनवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री ग़ुलाम नबी आज़ाद से मिला था! प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में श्री आज़ाद ने इसकी गम्भीरता को समझते हुए कैट की दोनों मांगे स्वीकार करने का भरोसा दिया था किन्तु अब जबकि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 4 फरवरी बिलकुल नजदीक आ गयी है और अभी तक कानून को स्थगित करने का कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है , इस कारण से देश भर के व्यापारी बेहद सकते में है क्योंकि बिना पंजीकरण के व्यापार करने पर 5 लाख का जुर्माना और 6 महीने का कारावास हो सकता है ! कैट के ही आग्रह पर लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज और संसद की पब्लिक एकाउंट्स कमैटी के अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने भी श्री आज़ाद को पत्र लिख कर कैट की मांगों का समर्थन करते हुए इस कानून को स्थगित रखने का आग्रह किया है ! इसी बीच केंद्रीय कानून मंत्री श्री कपिल सिबल ने आज कैट प्रतिनिधिमंडल से बातचीत मे बतया की उन्होंने इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय स्वास्थय मंत्री श्री गुलाम नबी आज़ाद से विस्तृत चर्चा की है और श्री आज़ाद का भी यह मानना है की इस कानून के अनेक प्रावधानो पर पुर्न विचार की आवश्यकता है ! श्री सिबल ने बताया की कैट द्वारा उठाए गए मुद्दो पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी और जल्द ही सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे
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