झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 19 फरवरी से शुरू होगा और सात मार्च को समाप्त होगा। यह जानकारी एक अधिकारी ने शनिवार को दी। कैबिनेट सचिव जे.बी. तुबिद ने संवाददाताओं से कहा, "राज्य मंत्रिमंडल ने आज 21 प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी। प्रस्ताव में राज्य विधानसभा का बजट सत्र 19 फरवरी से बुलाया जाना शामिल है।"
राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए अन्य निर्णयों में शामिल हैं, होमगार्ड्स के दैनिक पारिश्रमिक 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति दिन करना और राज्य में पांच नए प्रखंड कार्यालयों का सृजन करना। मंत्रिमंडल ने एक पीड़ित कल्याण कोष की स्थापना का भी निर्णय लिया है, जिसके तहत हत्या के दोषी किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित आय का एक-तिहाई हिस्सा पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य की कई सड़कों की मरम्मत और उन्हें चौड़ा करने को भी मंजूरी दे दी है।
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