केंद्र सरकार ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय से कर छूट वाले देशों में जमा काला धन की जांच करने और उन्हें स्वदेश लाने के लिए विशेष जांच दल गठित करने के अपने पूर्व के आदेश को संशोधित करने की गुहार लगाई। इस मामले में एसआईटी गठित करने के अदालत के दिशार्निदेश को संशोधित करने की केंद्र सरकार की याचिका पर शीर्ष अदालत संभवत: शुक्रवार को सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को अदालत से एसआईटी गठित करने पर अधिसूचना जारी करने के लिए और दो सप्ताह का समय दिए जाने का आग्रह किया।
अदालत ने 1 मई को अधिसूचना जारी करने के लिए सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया था। अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एम. बी. शाह की अध्यक्षता और अरिजित पसायत को उपाध्यक्ष बनाते हुए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था। तीन सप्ताह का समय 22 मई को बीत रहा है।
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