बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल (युनाइटेड) के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार को खर्च वहन करना चाहिए। उन्होंने बिहार में सूखे की चर्चा करते हुए कहा कि इस वर्ष भी सूखा घोषित करना ही होगा। पटना के ए़ एऩ सिन्हा इंस्टीट्यूट में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने केन्द्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने अतिउत्साह में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत कई तरह के खर्च के लिए पैसों की व्यवस्था केन्द्र सरकार को करनी चाहिए। उन्होंने हालांकि दावा किया कि अपने कार्यकाल के दौरान भी इस दिशा में बिहार में बड़े काम किए गए हैं और वर्तमान सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है परंतु चुनौतियां काफी हैं।
उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून जब बन रहा था तब बिहार ने भी कई सुझाव दिए थे। कई सुझाव माने गए और कुछ हमलोगों को यहां करना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पांच किलोग्राम प्रति व्यक्ति या 25 किलोग्राम प्रति परिवार से काम तो नहीं चलेगा परंतु कुछ सुधार अवश्य होगा। नीतीश ने कहा कि उनके आठ वर्ष के कार्यकाल में दो वर्ष बाढ़ और कई वर्ष सूखे का सामना करना पड़ा। इस वर्ष बिहार में सूखे की स्थिति बनी हुई है।
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