ग्वालियर की एक पूर्व सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय से उस समिति को भंग करने का अनुरोध किया, जिसका गठन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उनके यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच के लिए किया गया है। उन्होंने उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता ने अपने आरोपों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय से तीन न्यायाधीशों की एक नई समिति गठित करने का अनुरोध किया है, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश हों।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा ने याचिकाकर्ता से न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ से संपर्क करने के लिए कहा है। पूर्व महिला सत्र न्यायाधीश ने उस पद पर अपनी पुनर्बहाली का भी अनुरोध किया है, जिससे उन्होंने यौन उत्पीड़न के बाद इस्तीफा दे दिया था।
उन्होंने यह अनुरोध भी किया है कि जिस न्यायाधीश पर उन्होंने आरोप लगाए हैं, उन्हें कोई प्रशासनिक या न्यायिक काम न दिया जाए। इससे पहले पूर्व महिला सत्र न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायूर्ति लोढ़ा को पत्र लिखकर बताया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो ग्वालियर के प्रशासक भी थे, ने किस प्रकार उन्हें प्रताड़ित किया।
महिला ने आरोप लगाया है कि न्यायाधीश ने अपने घर में आयोजित एक कार्यक्रम में उनके साथ एक आइटम गीत पर नृत्य करने की बात नहीं मानने पर उनका तबादला दूर दराज के क्षेत्र में कर दिया था।
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