केंद्र सरकार ने गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि पहले से निर्धारित 24 अगस्त को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा संपन्न कराने में सहयोग करें। साथ ही उसने कहा कि परीक्षा में सभी क्षेत्रीय भाषाओं की अनुमति के मामले पर वह विचार करेगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम.वेंकैय्या नायडू ने कहा, "मेरी अपील है कि 24 अगस्त को होने वाली परीक्षा को संपन्न होने दें। छात्र इसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि मैं सभी के परामर्श पर विचार करूंगा और भविष्य में इसका समाधान करूंगा।"
नायडू ने कहा कि यूपीएससी परीक्षा के स्वरूप में बदलाव काफी पहले किया गया था, जबकि छात्र इस मुद्दे को 2014 में उठा रहे हैं। उन्होंने लोकसभा में कहा, "बदलाव एक रात में नहीं किया जा सकता। विभिन्न भाषाओं को सम्मिलत करने की पहल मैंने खुद की है। इस मुद्दे पर यूपीएससी सहित सभी व्यक्तियों को चर्चा करने की जरूरत है।" यूपीएससी परीक्षा से सिविल सेवा ऐप्टिट्यूड टेस्ट (सीसैट) को हटाने की मांग को लेकर छात्र बीते दो सप्ताह से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीसैट के माध्यम से हिंदी पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है।
नायडू ने कहा, "यह मामला पहले भी उठा था। मंत्री (जितेंद्र सिंह) ने इस पर बयान भी दिया है। कुछ सदस्यों के मन में अभी भी कुछ शंकाएं हैं, साथ ही इस पर उनके दृष्टिकोण भी अलग-अलग हैं।" छात्रों के विरोध को शांत करने के लिए सरकार ने सोमवार को घोषणा की थी कि परीक्षा परिणाम में अंग्रेजी के अंक नहीं जुड़ेंगे। शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के सदस्य एम.थंबिदुरई ने मांग की कि हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं जैसे तमिल को भी यूपीएससी की परीक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
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