राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को वैधानिक हैसियत देने के प्रस्ताव पर काम किया जा रहा है। यह जानकारी मंगलवार को सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता राज्यमंत्री सुदर्शन भगत ने दी। भगत ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सूचित किया, "एनसीबीसी को संवैधानिक हैसियत देने के प्रस्ताव पर प्रक्रिया चल रही है। एनसीबीसी को संवैधानिक हैसियत प्रदान करने के लिए जरूरी संविधान में संशोधन के लिए तौर-तरीकों में समय लगेगा।"
एनसीबीसी एक वैधानिक समिति है और इसका गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत किया गया है। भगत ने कहा कि संवैधानिक हैसियत प्रदान करने की प्रक्रिया में समय लगेगा।
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